काठमाडौँ - उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासनको अभियानबाट विश्राम नलिने बताएका छन् । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको ३३औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटनमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सुशासन स्थापित गरेर मात्रै समृद्धिलाई तीव्रता दिने बताए ।
उनले समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सुशासनको अभियानलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको जनाए । “सरकारले सुशासनको अभियान छोड्ने छैन, विश्राम पनि लिँदैन”, उनले भने ।
सुशासन स्थापित गरेपछि मात्रै समृद्धिलाई तीव्रता बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येका साथ सरकार लागिपरेको उनको भनाइ थियो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य, अपराध नियन्त्रण, तस्करी र कालाबजारीलाई रोक्ने र त्यससँग सम्बन्धित अपराधीलाई कारबाही गरेर मात्रै सुशासन स्थापित गर्न सकिन्छ ।”
सरकारले चालेको भ्रष्टाचार र सुशासनको अभियानलाई रोक्न अहिले पनि सङ्गठित रुपमा प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै उनले सरकार सुशासनको अभियानबाट कुनै पनि हालतमा विचलित नहुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै राजनीतिक पार्टीले राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाउन पर्यटन क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण उद्योगका रुपमा लिएर विकास गर्न सरकारले प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ ।
उनले आगामी १६औँ पञ्चवर्षीय योजना निर्माण प्रारम्भिक चरणमा रहेको र आवधिक योजनामा पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको मूख्य आधारका रुपमा समावेश गरिने बताए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले अहिलेको प्रमुख र साझा शत्रु भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसको नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
वर्तमान राष्ट्रिय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
पर्यटनमन्त्री किरातीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विज्ञ सरोकारवालासँग छलफल गरेर छिट्टै पर्यटन ऐन ल्याइने जानकारी दिए ।
उनले भने, “व्यवस्था नयाँ भए पनि ऐन कानुन पुरानै छन् त्यसैले अहिलेको आवश्यकता अनुरुपको पर्यटन ऐन बनाउने जमर्को गरेका छौँ, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई विज्ञ सरोकारवालाको रायसुझाव लिनेक्रममा छौँ छिट्टै यसलाई पूर्णता दिन्छौँ ।”
प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्व पर्यटनराज्यमन्त्री याङ्कीला शेर्पाले पर्वतारोहीको जीविकोपार्जनका लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्न र पर्वतीय पर्यटनको दीर्घकालीन विकासमा ध्यान सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
