काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त हुने आदेश गरेको छ । 

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले आज मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त हुने आदेश गर्दै प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो ।

साथै, सर्वोच्चले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर समेत गरेको छ ।

उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानविपरीत रहेको ठहर रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले जानकारी दिए । विश्वासको मत लिदा सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले मत बराबर नभएको बेला दिएको विश्वासको मत संविधानविपरीत ठहर गरेको उनले बताए ।

“संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तदनुरूप नै प्रयोग गरिनुपर्दछ”, सर्वोच्चकाे आदेशमा भनिएको छ, “यस स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्वआदेश बमोजिम उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो ।”

संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक पटक नगई संविधानबमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखिएको र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा सरकार गठन भनी मन्त्रिपरिषद् गठनको संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराएको एवं सो आदेशअनुसार गठित मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा पुनः सोही उपधाराबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने नदेखिएको उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठनका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद्को गठन नै स्वाभाविक देखिन आउँछ ।”

आदेशमा थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । निवेदकले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी गरेको माग थियो । अदालतले नेपालको संविधानअनुसार मागअनुसार आदेश गरेको छ ।

गत १६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च आएका थिए  । 

थापा २१ असारमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पाइएपछि सर्वोच्चले ११ साउनमा उनको नियुक्ति नै बदर गर्यो र, पुनः नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको थियो । सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर ४७ जनाको हस्ताक्षर जुटायो र १६ साउनमा थापा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

थापाको पुनः नियुक्तिमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिएको संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आन्तरिम आदेश दिएका थिए । त्यसपछि यो मुद्दा संयुक्त हुँदै पूर्ण इजलासमा पुगेको हो ।