काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भएको डेढ वर्षपछि गत साउनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको १८बुँदे निर्देशनसहित केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई जिल्ला–जिल्लामा पुग्न भनियो। पार्टी निर्देशन अनुसार कतिपय केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्ला–जिल्लामा पुगे। तर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठक जारी भएका कारण जिल्लाका अगुवा नेताहरू संघीय र प्रादेशिक राजधानीमै थिए।
कांग्रेसले सांसदलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा बैठक नछाड्न भनेको थियो। बाँकी नेता तथा कार्यकर्ता पनि बर्खाका कारण पार्टीले सञ्चालन गरेको आन्तरिक विशेष अभियानअन्तर्गत आआफ्नो जिल्ला पुग्न सकेनन्। जसले गर्दा आन्तरिक विशेष अभियानअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फका १६५ क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सफल भएन।
कांग्रेसले साउन २० गतेदेखि सञ्चालन गरेको १० दिने आन्तरिक विशेष अभियानअन्र्तगत केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकिएका धेरैको कुरा यस्तै छ। उनीहरू भन्छन्, ‘जसले मिलाउनुपर्ने हो र जसलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हो, दुवै जिल्ला र क्षेत्रमा नभएपछि अभियानले लक्ष्य हासिल गर्न खासै सकेन।’
जिल्लामा खटिएका नेताहरूले पार्टी संगठनको अवस्था, विधानअनुसारका संरचना गठन भए–नभएको, स्थानीय सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध जस्ता विषयमा छलफल गरी संरचना निर्माणसहितका विषयमा सहजीकरण गर्ने जनाइएको थियो। भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिने र छलफल गर्ने कुरा पनि १८ बुँदे निर्देशनमा थियो।
केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई जिल्लाको अवस्थाबारे केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउन पनि भनिएको थियो। ‘गुटले थिलथिलो भएको पार्टीमा कुनै पनि तहका संरचना पूरा भएकै छैनन्,’ जिल्ला पुगेर आएका एक केन्द्रीय प्रतिनिधिले भने, ‘केन्द्रमा पार्टीको अवस्था जस्तो छ, तल्लो तहमा त्यस्तै छ।’
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तहका नेताहरूले नै तल्लो तहसम्म गुट संरक्षण गर्दै आएको बताउँदै ती नेताले भने, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने होइन, फलानोले यस्तो लेखेर बुझाएछ भनेर जिल्लाका साथीलाई चिढ्याउने पक्षमा कोही छैन।’ याे सामाचार आजकाे नागरिक दैनिकमा छ ।
