काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका हिकमत कार्कीको सरकारले विश्वासको मत पाउन नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य अनिवार्य देखिएको छ।

हालसम्म सत्ता गठबन्धनविरुद्ध एमालेको पक्षमा उभिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले विश्वासको मत नदिने भएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नरहेको बताइसकेका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसको समर्थन या सर्वदलीय सहमतिको सरकार कायम हुने स्थिति नआए मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावना पनि बढेको छ।

लिङ्देनले राप्रपाको तटस्थ बस्ने नीति रहेको र कोशीमा नव गठीत सरकारलाई समर्थन नरहेको बताएपछि अब कोसी प्रदेश सरकारको भविष्य के होला? भन्ने पनि चासो बढेको छ।

लिङ्देनले भने ‘कोशीमा अझै धेरै समय बाँकी छ। धारा ५ अनुसार सरकार गठन भएपछि राप्रपा निर्णायक देखिएको खण्डमा मात्रै आबश्यक निर्णय गछौं। त्यो भन्दा अगाडिसम्म हामी कतैपट्टी पनि लाग्दैनौ।’

उनले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाओस् भन्ने चाहना रहेको पनि बताए।

राप्रपाको समर्थन नरहेपछि कार्कीलाई सभामुखको भूमिकामा रहेका उपसभामुखसमेत एमालेका ४० जना सांसदको मात्रै समर्थन पुग्छ। उपसभामुखले सदन चलाउँदा उनीसँग ३९ जना मात्र सांसद छन्।  प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभाका ४७ जना सांसदको मत  आबश्यक पर्दछ।

कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकिकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४७ सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन्।