काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक सुधारका लागि सरकारद्वारा चालिएका कदममा अवरोध हुन थालेको बताएका छन् ।
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका क्रममा थालिएका नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनका प्रयासबाट रुष्ट भएकाले असहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई ज्ञापन गर्न आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् । “नीतिगत सुधार आवश्यक छ । बजेटमा कुन काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाइएको छ । तर अहिलेको अवस्थामा बढी चुनौतीपूर्ण भनेको कार्यान्वयनको पाटोमा छ”, अर्थमन्त्री डा महतले भने, “अहिले पाइरहेका सुविधा आर्थिक सुधार र पुनःसरचनाका क्रममा गुम्ने भएपछि केही व्यक्तिले त्यसलाई राम्रो मानेका छैनन् । ‘रिफर्म’ भनेको खाइपाइ आएकोबाट च्युत हुनुपर्छ । सुविधाबाट बञ्चित हुने भएपछि अवरोध भएको छ ।”
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण योजना ल्याएको थियो । जसमा चालु तथा साधारण खर्च कटौती, अनावश्यक संरचना खारेजी तथा गाभ्ने प्रक्रिया थालनी, संस्थागत तथा वित्तीय सुशासन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र दायरा विस्तार, दक्ष र नतिजामुखी प्रशासन, पुँजीगत खर्च वृद्धिलगायतका नीति बजेटमार्फत ल्याइएका थिए ।
विकास र समृद्धिका लागि नागरिकका आकाङ्क्षा निकै बढी हुनु तर त्यसको पूर्ति गर्न सरकारसँग स्रोत अभाव रहनु पनि अहिलेको समस्या रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । “स्रोत थोरै छ । अपेक्षा धेरै छन् । जसकारण गुनासो बढेको हो । त्यसका बाबजुद पनि सकारात्मक नतिजा देखिन थालेका छन्”, अर्थमन्त्री महतले भने, “परिणाम स्वस्फूर्तरूपमा आउँदैनन् । अर्थतन्त्रका सबैपक्ष (स्टक होल्डर) लयमा हिँड्न थालेपछि नतिजा देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुस्त (स्लो) छ, पीडादायी (पेनफुल) छ । तर राम्रो बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।”
उनले अहिले विप्रेषण आप्रवाह पर्याप्त आइरहेको भए पनि बजार चलायमान हुन नसकेको बताए । लगानीकर्तामा उत्साह नदेखिँदा बजार चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । “पर्याप्त तरलता हुँदा र ब्याजदर सहज अवस्थामा हुँदा पनि लगानीका लागि सकारात्मक माहोल बन्न सकेन । पहिले जस्तो शेयर बजार, जग्गामा लगानी भएको छैन । लगानीकर्ता, बैंक, सर्वसाधारण सबैमा हिचकिचाहट छ”, अर्थमन्त्री महतले भने ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सकारात्मक बहस र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको डा महतले बताए । निजी क्षेत्रले भनेको सबै ठिक, नियामकले भनेको सबै ठिक वा सरकारले भनेको सबै ठिक भन्ने भावनाबाट मुक्त भएर सबैपक्ष मिलेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पहिले कोभिड महामारी पछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले लचक मौद्रिक व्यवस्था ल्याएको र त्यो बेला सहज ऋण पाउँदा सोच विचार नै नगरी लगानी गर्दा अहिले समग्र लगानीको वातावरण नै खल्बलिएको उनको भनाइ छ । “हिजो सहज मौद्रिक नीति हुँदा, सहज ऋण पाउँदा सोच विचार नै नगरी लगानी भयो । जसको अपेक्षित प्रतिफल आएन । अब पहिल्यै ऋण लिएर तिर्न नसकेकालाई थप ऋण दिनसक्ने अवस्था छैन । नयाँ ऋण लिन खोज्नेलाई समग्र माहोल लै नै निरुत्साहित (डिस्करेज) गरेको छ”, उनले भने । हिजोका दिनमा जथाभावी धेरै कर्जा विस्तार हुनु भनेको लिनेको मात्र नभई दिनेको पनि गल्ती रहेको अर्थमन्त्री महतको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले पहिले चलक नीति र अहिले बन्देजकारी नीति लिँदा केही वित्तीय क्षेत्रमा केही समस्या देखिन गएको छ । त्यस्तै अनुत्पादक क्षेत्र भन्दैमा शेयरबजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न नसकिने र समग्र बजार चलायमान बनाउनका लागि यी दुई क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले शेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि समग्र वित्तीय प्रणालीबाट रू १२ करोडभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जा नपाउने गरी सीमा तोकेको छ । यस्तो सीमालाई रू १८ देखि २० करोडसम्म बनाउन सकिने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
“शेयर र घरजग्गा क्षेत्र ‘ओभर हिटिङ’ भएकै हो । घरजग्गाको मूल्य विस्तारै घट्दै जानुपर्नेमा कारोबार ठप्पको अवस्थाजस्तो हुनुहुँदैन्थ्यो”, उनले भने, “अनुत्पादक क्षेत्र भनेर भएन, त्यो पनि पैसाको ‘सर्कुलेसन’ हो । यी क्षेत्रबाट पनि बजार चलायमान हुन्छ । उत्पादन क्षेत्र पहिलो प्राथमिकता हो । यसो भन्दैमा अनुत्पादक क्षेत्रमा जानै हुँदैन भन्ने होइन ।”
नेपालको श्रमशक्ति विदेशिने क्रम यसरी नै बढिरहने हो भने नेपालमा केही समयपछि जनशक्ति अभावको अवस्था आउने अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ छ । नेपालमा अवसर खोज्दै नखोजी विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको महतले बताए ।
“नेपालमा अवसर छैन, नेपाल काम नै छैन भन्ने भाष्य आधा सत्य मात्रै हो । अन्त जानेबित्तिकै सबै कुरा पाइन्छ भन्नेकुरा विद्यार्थीका हकमा सत्य होइन । उनीहरु धेरै लगानी गरेर गैरहेका छन् । त्यसको प्रतिफल आउनेवाला छैन”, डा महतले भने, “यहाँ अवसर छ भनेर हेर्न नै खोजेनन् । अघिल्लो पुस्ताले पनि त्यसलाई युवापुस्तालाई बुझाउन नसकेको देखिन्छ । यहाँ अवसर कति छ भन्ने हेर्दै नहेरी कसरी हुन्छ ?”
राजस्वसँग सम्बन्धित समस्याबारे उच्चस्तरीय अध्ययनको तयारी सरकारले गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नसक्ने योजनाको बजेटसम्बन्धी सीमा निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ । स्थानीय तह र प्रदेशले कति रकम कस्तो प्रकृतिको योजनामा काम गर्ने भन्ने सीमामा बाध्न कार्यविधि बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बहुवर्षीय आयोजनामा काम गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन गर्नेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको डा महतले बताए । राष्ट्रिय गौरव र ठूला प्रकृतिका आयोजनाबाहेक अरु कुनै पनि आयोजनामा तीन वर्षभन्दा बढी समयका लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने र अधिकतम चार गुणासम्मको स्रोत सुनिश्चितता दिन नमिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको उदको भनाइ छ । स्रोत सुनिश्चितता भएको अवधिसम्म आयोजना सम्पन्न नभएमा ठेक्का तोडिने गरी कानून बन्न लागेको हो ।
त्यस्तै काम सम्पन्न भएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको विषय सत्य नभएको उनले स्पष्ट पारे । “साल तमामी गर्न बाँकी र आर्थिक वर्षको अन्तमा भुक्तानी हुन नसक्दा रोकिएको करिब सात/आठ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छैन । अर्थ मन्त्रालयले अरु विषयगत मन्त्रालय र निकायलाई कुन आयोजनामा कति भुक्तानी बाँकी छ विवरण देऊभन्दा दिएनन् । निर्माण व्यवसायीको पनि यसमा कमजोरी छ”, अर्थमन्त्री महतले भने । सिर्जना भइसकेको दायित्व अर्थमन्त्रालयले कामको प्रगति हेरेर भुक्तानी दिने उनले स्पष्ट पारे ।
