क्यानबेरा– चीनले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्साले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशको सार्वभौमसत्ता संरक्षणमा तनाव बढाउने भएको छ । बेइजिङको निर्णयले यस क्षेत्रमा द्वन्द्व भड्काउने भएकाले टकराबको बाटो त्यागेर अघि बढ्नु चीनका निम्ति पनि लाभदायी हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
चीनको पछिल्लो कदमले दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान)का सदस्य मुलुक रुष्ट भएका छन् भने बेइजिङका एशियाली प्रतिद्वन्द्वी जापान र भारतले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । कूटनीतिक कामको उच्च सम्भावना छ ।
चीनले नयाँ नक्सामार्फत दक्षिण चीन सागरका साथै जापान र भारतका केही भागसहित ९० भन्दा बढी क्षेत्रमा दाबी गरेपछि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा कूटनीतिक भिडन्त र सैन्य झडपसँगै हुने आशङ्का अष्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीका कानुनका प्राध्यापक डोनाल्ड रोथवेल व्यक्त गर्छन् । चीन र अमेरिकाबीच पहिलेदेखि नै जारी द्वन्द्वमा अमेरिकाले आसियान मुलुकको साथ पाउने उनी बताउँछन् । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका साथै चीन र भारतबीच तनाव हुन नदिन कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
चिनियाँ नक्साले सशस्त्र द्वन्द्वलाई बढावा दिने प्राध्यापक रोथवेल ठान्छन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नयाँ नक्साका आधारमा चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्राधिकारको रक्षामा जोड दिन खोज्नेछन् जसले टकराव निम्त्याउने छ । आसियान मुलुकका डुङ्गा र पानीजहाजको चीनले आफ्नो दाबी गरेको जलक्षेत्रमा रोकिएपछि द्वन्द्व बढ्ने उनी बताउँछन् ।
फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले चिनियाँ तटरक्षकले हालै गरेको कारवाहीको विरोध गरेका छन् । उनले चीनसँग सङ्घर्ष नचाहेको स्पष्ट गर्दै आफ्नो समुद्री अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् । आफ्नो समुद्री क्षेत्राधिकारलाई लिएर मलेसियाले पनि आवाज उठाएको छ । उसले चीनको दाबीलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
गत बिहीबार इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्तामा आसियान शिखर सम्मेलनका क्रममा भएको पूर्वी एसिया र आसियान–भारत शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनलाई कडा सन्देश पठाउँदै कोभिड–१९ पछिको विधिमा आधारित विश्व व्यवस्थाका पक्षमा लाग्न आसिन नेताहरूलाई आह्वान गरेका थिए । उनले सबै देशको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका संयुक्त प्रयास अपरिहार्य भएको बताए ।
यसअघि नै भारतको विदेश मन्त्रालयले उक्त नक्साप्रति आपत्ति जनाउँदै आधारहीन नक्साले आपसी सम्बन्धमा आघात पुग्ने बताएको थियो । नक्सा जारी भएपछि चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा भारतले सैन्य अभ्यास आरम्भ गरिसकेको छ । यस्ता गतिविधिले जटिलता थप्ने प्राध्यापक रोथवेल बताउँछन् ।
चीनको प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नक्साको नयाँ संस्करणबाट असन्तुष्ट भएका आसियानका पाँच सदस्य मलेसिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनाम र ब्रुनाईले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेर चीनको आलोचना गरेका थिए । दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा भएको ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘आधिपत्यवाद चीनको डीएनएमा छैन’ भने पनि नयाँ नक्साबाट उक्त भनाइको खण्डन भएको आसियान नेताहरूले बताएका थिए ।
“फिलिपिन्सले चीनको मानक नक्साको २०२३ संस्करणलाई अस्वीकार गर्दछ... फिलिपिन्सका विशेषताहरू र सामुद्रिक क्षेत्रहरूमा चीनको कथित सार्वभौमसत्ता र क्षेत्राधिकारलाई वैधानिक बनाउने यो पछिल्लो प्रयासको अन्तरराष्ट्रिय कानून, विशेष गरी सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गत कुनै आधार छैन,” मनिलाले एक वक्तव्यमा भनेको थियो ।
यसैबीच, चीनले सम्बद्ध सबैलाई वस्तुनिष्ठ, संयमित हुन आह्वान गर्दै आफ्ना नागरिकको सुविधा एवं जानकारीका निम्ति नयाँ नक्सा जारी गरिएको स्पष्ट गरेको छ ।
