काठमाडौँ - सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयसँग टसल गर्ने सरकारको नियत नभएको बताएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले सिफारिश गरेको कैद कट्टीको प्रस्ताव कानूनसम्मत रहेको बताएकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रलाई लिएर सरकारसँग टसल भएको रूपमा नबुझ्न उनले आग्रह गरिन् ।
प्रवक्ता शर्माले संविधान दिवसको अवसरमा कैद कट्टी गर्ने व्यवस्था अनुसार नै सिफारिश गरिएको बताएकी हुन् । तर, कसैलाई आम माफीको निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारिन् ।
‘जेलमै नबसेको र फरारलाई माफी मिनाहा दिने कुरा छैन । सम्बन्धित कारागार प्रमुखले सिफारिश गरेपछि र केन्द्रीय कारागारको आग्रहमा गृहले कैद कट्टीको प्रस्ताव तयार पारेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाएरै सरकार अगाडि बढ्छ,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले प्रश्न गर्ने कुरालाई सरकारसँग टसल भनेर बुझ्न हुँदैन ।’
गृहले सिफारिश गरेका कतिपय खराब आचरणका भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले ३४ जनाको नाम फिर्ता पठाएको थियो ।
