काठमाडौं - संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको बुधबार आठ वर्ष पूरा भएको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण सबै कानुन अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएको हो ।
विशेष गरी संविधानले अँगालेको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन लामो समयसम्म निर्माण नहुँदा व्यवस्थाप्रति नै नागरिकका गुनासा छन् । संसद् सत्ता राजनीतिको दाउपचे गर्ने थलो हुँदा कानुन निर्माण ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार संविधान निर्माणपछि एक सय ९१ वटा ऐन निर्माण भएका छन् । यसमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधनबाट संविधानअनुकूल बनाइएको छ । संघीय निजामती, संघीय शिक्षालगायत महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छ । कार्यकाल सकिँदा निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पुनः संसद्मा पेस गर्न गृहकार्य भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बन्न बाँकी कानुनबारे अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेको थियो । समितिले संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, संघीय निजामती, एकीकृत जनस्वास्थ्य, महाभियोग, अदालतको अपहेलना, राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी, जनमत संग्रहलगायत ३९ वटा कानुन तत्काल निर्माणका लागि अविलम्ब प्रक्रिया बढाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।
