काठमाडौं– नेपालको नयाँ संविधान विश्वको सबैभन्दा महँगो मध्यको एक रहेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

आठ वर्षअघि जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट खर्च भएका थिए। त्यसका आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि ०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनपछि २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुँदासम्मको खर्चलाई आधार मानिएको छ। 

बीबीसी नेपाली न्युजमा अशोक दाहालले लेखेको रिपोर्टअनुसार संविधानसभाको दुई वटा निर्वाचन र संविधानसभाको खर्च करिब २९ अर्ब रुपैयाँ जति भएको विभिन्न सरकारी निकायका विवरणहरूमा पाइन्छ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि आठ अर्ब र दोस्रो निर्वाचनका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। संसद् सचिवालयका अनुसार दुवै संविधानसभाले गरी चार अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।

सांसदहरूको भ्रमण, संविधानसभा भवनको भाडा तथा फर्निचर लगायतका खर्च समेत जोड्दा २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताइन्छ। अनौपचारिक क्षेत्र र गैरसरकारी खर्च जोड्ने हो भने यस्तो खर्च करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने आँकलन गर्न सकिन्छ।

संविधानसभा सचिवालयमा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले नेपालको संविधान निर्माणको लागत विश्वमै धेरै भएको दाबी गरेका छन्।

संविधान महँगो हुनुका खास तीन कारण पनि उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा संविधान निर्माणका लागि ६०१ जनप्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। जसमध्ये प्रत्यक्षबाट २४० जना र समानुपातिकबाट ३३५ जना गरी ५७५ जना जनताबाट निर्वाचित भएका थिए। बाँकी २६ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए।

लामो अवधि लागेका कारण त्यस समयभित्र भएका तलब भत्तालगायतका सुविधा यहि संविधानले खर्चका रुपमा बोकेको बुझ्नपर्छ।

पहिलो संविधानसभाले कैयौँ पटक थपिएको समय सीमाभित्र पनि संविधान बनाउन नसकी २०६९ सालमा विघटन भयो। त्यसपछि पुनः २०७० मङ्सिरमा भएको दोस्रो संविधानसभासहित जोड्दा ६ बर्ष काम गरेको पाइन्छ।

संविधान बनाउने प्रतिनिधिहरूको दुई–दुई पटकसम्म भएको निर्वाचनको खर्चका कारण पनि नेपालको संविधान निर्माण लागत बढेको मानिन्छ।

तर नेपालको संविधान निर्माण छिमेकी मुलुक भारत, अमेरिका र दक्षिण अफ्रिकाभन्दा महँगो भएको दाबी गरिन्छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी  गरेको भारतले ६ करोड मात्र खर्च गरेको थियो।

सन् १९५९ बाट कार्यान्वयनमा आएको भारतको संविधानको पहिलो मस्यौदा संवैधानिक सल्लाहकार बी एन राऊले तयार गरेका थिए। त्यसलाई भीमराव रामजी अम्बेडकरको नेतृत्वमा रहेको विशेषज्ञ सहितको मस्यौदा समितिले अघि बढाएको थियो। ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि २९९ सदस्यीय संविधानसभालाई भारतको नयाँ संविधान बनाउन करिब तीन वर्ष लागेको थियो।

संविधान बनाउने प्रतिनिधिहरू भारतका तत्कालीन १२ वटा राज्य र २९ वटा रजौटाहरूबाट चयन भएका थिए।

नेपाल जस्तै प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान बनाउने पछिल्लो देश दक्षिण अफ्रिका हो। नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा पनि सन् १९९६ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएको दक्षिण अफ्रिकाको धेरै चर्चा भएको थियो। करिब ५०० जना सांसदहरू सहभागी भएको सभाले दक्षिण अफ्रिकामा संविधान निर्माण गर्न नेपालजस्तो लामो समय लगाएन। दक्षिण अफ्रिकाको नयाँ संविधान बनाउन संविधानसभालाई दुई वर्ष लागेको थियो।

अमेरिकाले पनि संवैधानिक परिषद् भन्ने सभाबाट संविधान बनाएको थियो। नेपाल जस्तै सभाबाट संविधान बनाएको देश फ्रान्स पनि हो। फ्रान्सको न्यासनल एसेम्ब्लीलाई संविधान बनाइसक्न दुई वर्ष लागेको थियो।