काठमाडौँ  - सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका मुख्य व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ । 

सर्वोच्चले सो प्रकरणमा पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा निर्णय गर्ने माथिल्लो हैसियतमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण देखाउन सरकारका नाममा आइतबार आदेश जारी गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मुख्य निर्णयकर्ता नेपाल, भट्टराई, पौड्याललाई मुद्दा नचलाउने भनी गरिएको निर्णय बदरको माग गर्दै पूरक अभियोग पत्र दर्ता गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदनमा दाबी गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले शक्ति र पहुँचका आधारमा मुख्य व्यक्तिहरूलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै असोज १ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।