• विनोद ढकाल

सीमामा रहेर, पीडा र त्रास सहेर निरन्तर नेपाली नागरिकको सुरक्षाका निम्ति खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका ति कर्मठ सिपाहीलाई प्रथमतः स्यालुट गर्दछु। पुरुष हुन् या महिला जसले निजी जीवनका फेरोलाई खासै वास्ता नगरी नागरिकजनको सुरक्षाका निम्ति कमजोर भौतिक संरचनामा रहेर, घामपानी सहेर कर्तव्यलाई जीवनपर्यन्त बनाएका छन्।

सशस्त्र प्रहरी बललाई खासै नोटिस गरेर सुरक्षा निकायका रुपमा राज्यले पनि हेर्न सकेको जस्तो लाग्दैन। यद्यपि, खुला सीमादेखि हिमाली सीमासम्म उनका कर्मको गाथालाई बेवास्ता गरियो भने नागरिक हुनुको अस्तित्व हुँदैन।

यो आलेख यहि संगठनको उतारचढावसँग केन्द्रित रहेर स्मरण गर्ने कोशिशमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको छु।

सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) खासगरी माओवादी युद्धमा प्रतिरोध गर्नका लागि स्थापित संस्था थियो। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अधिकारी सम्मिलित यस संगठनको स्थापना सहज हिसाबले भएको थिएन तर पहिलो गाँसमा नै ढुंगा लाग्यो। संस्थापक महानिरिक्षक (आईजी) कृष्णमोहन श्रेष्ठको माओवादीले हत्या गरिदियो। जब रानो नै मरेपछि मौरी तितरबितर हुने त्रास त थियो नै, त्यसबेलै पो संगठन ढल्ने हो कि भन्ने चिन्तन मनन् हुने गरेका थिए। तर, यो संगठन उठ्यो, पीरव्यथा टकटक्याएर हिँड्यो र अहिले तेज गतिमा दौडिने लयमा छ।

एक पटक विगततिर फर्किऔं–

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्केसँगै २०५८ सालमा गठन भएको संगठन ब्याक फोर्स थियो।

माओवादी हिंसाको सामना गर्न प्रहरी एक्लैलाई कठिन भएको र तत्कालीन शाही नेपाली सेना सरकारको अह्रनखटनमा चल्न गाह्रो स्थिति बनेपछि तत्कालका निम्ति विद्रोह नियन्त्रणको प्राथमिक कार्यसूचीसहित यो संगठन स्थापना गरिएकोे थियो। पत्रकारिताको सुरुआती चरणमा भएका कारण त्यसबेला कतिपयले सेना भनेको राजाको हो भने एपीएफ भनेको रानीको संगठन हो भन्ने ठट्टा पनि गर्दथे। जे होस्, यसको कार्यभार साधारण थिएन।

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको यस संगठन विद्रोहको समाप्तिपछि मुलुकको सीमा सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा खटाइयो।

तर, जब यस संगठनभित्र भ्रष्टाचारको विषयको उठान भयो, फेरि कोल्याप्स नै पो होलाकी भन्ने अर्को त्रासदीको समाचारले स्थान पाउन थाले। 

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त रहँदा बहालवाला प्रमुख मात्र होइन, तीन जना पूर्वप्रमुखलाई समेत भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाइयो। सशस्त्रको नेतृत्व सम्हाल्ने कोही पनि बाँकी नरहने गरी अख्तियारले मुद्दा चलाएको उदाहरण थियो। अब बाहलवाला आईजीलाई नै मुद्दा चलाएपछि यो संस्था ढाल्ने वा सिध्याउने खेलमा लोकमानसिंह लागेका पो थिए कि भन्ने संकोच पनि हुन थाल्यो। 

२ पुस २०७२ मा अख्तियारले गरेको सिफारिशमा बहालवाला प्रमुख कोषराज वन्तलाई सरकारले निलम्बन ग¥यो। वन्तसहित सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रमुखहरू वासुदेव ओली, सनत बस्नेत र शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो।

यी सबैले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाइसकेका छन्। त्यहि सर्वोच्च अदालत जसले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै बदर रहेको भनी अख्तियार प्रमुखबाट उनलाई बर्खास्त गर्न आदेश दिएको थियो।

लोकमनासिंहले तत्कालिन आईजी कोषराज वन्तलाई पदबाट निलम्बन गरिएपछि १८ माघ २०७२ मा मुद्दा दायर गरियो भने पूर्व आईजीपी श्रेष्ठसहित चार जनाविरुद्ध २४ माघ, वलीसहित सात जनाविरुद्ध २९ माघ र बस्नेतसहित सात जनाविरुद्ध १७ फागुन २०७२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो।

अख्तियारले नक्कली बिल प्रकरणमा छानबीन गर्न भन्दै ६ पुस २०७२ मा सशस्त्रका तत्कालीन आईजीपी वन्तसँग १० करोड धरौटी मागेर बयान लियो। वन्तपछि १२ पुसमा बयानका लागि तीन जना पूर्व आईजीपीहरूलाई अख्तियारमा बोलाइएको प्रसंग अझ् रोचक छ।

लोकमानसिंहको नियतमा किन पनि खोट लगाउने ठाउँ छ भने बयान लिनुअघि नै धरौटी रकम माग गरियो। संसारमा नभएको नियम उनले मनोपोली हिसाबले प्रयोग गर्न थाले।

बस्नेतसँग ८ करोड, श्रेष्ठसँग एक करोड र ओलीसँग ७० लाख धरौटी लिएको एक सातापछि मात्र बयान लिइयो। त्यसबेलाको घटना सम्झनेहरु भन्छन्,‘उनको नियतमा नै शंका थियो। यस्तो हिसाबले लागेका थिए कि, यो संगठन नै ध्वस्त बनाउने रणनीति थियो भन्ने लाग्छ।’

राजनीतिक सहमतिका नाममा नियुक्त गरिएका लोकमानसिंह भष्मासुर भएको त्यसबेला प्रचण्डले चाल पाए, जबकि उनको नियुक्तिका लागि प्रचण्ड नै सक्रिय रहेका थिए

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रमुखहरूलाई नेपाल प्रहरीका तत्कालिन डीएसपी माधव खत्रीलगायतले अख्तियार परिसरभित्र १० पटकसम्म बयान लिएका थिए।

लेखा परीक्षण ऐन, २०५६ मा लेखा सम्बन्धी कागजात लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने भए गराई अन्तिम फरफारक भएपछि काम तामेल भएको तीन वर्षपछि धुल्याउने (नष्ट गर्ने) व्यवस्था छ। अख्तियारले बयानका लागि बोलाउँदा ओली, बस्नेत र श्रेष्ठ सेवानिवृत्त भएको क्रमशः ८, ६ र ५ वर्ष भइसकेको थियो। अख्तियारले मुद्दा चलाएको यो विषयमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र बेरुजु फर्छ्योट मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनले शून्य बेरुजु देखाएको थियो।

लोकमानसिंहले त्यसबेला विदेशीको इशारामा नै एपीएफलाई आफूले चलाउने कसरत सुरु गरेका थिए। तर्साउने र धम्क्याउने अनि काम फत्ते गर्ने उनको शैली थियो। हुन त बाहलबाला प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेका बेला यता क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणमा पक्राउ गर्ने नियतसहित पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाउन सबै दल लागि परेका थिए। अहम् मौकामा सर्वोच्च अदालतले नै उनलाई पदमुक्त गरिदियो।

राजनीतिक सहमतिका नाममा नियुक्त गरिएका लोकमानसिंह भष्मासुर भएको त्यसबेला प्रचण्डले चाल पाए, जबकि उनको नियुक्तिका लागि प्रचण्ड नै सक्रिय रहेका थिए।

यो संगठन अहिले गतिशील छ। आरोह र अबरोहको विशाल दुखबाट गुज्रिएको संगठनमा आवद्ध रहेका सिपाहीहरु वास्तबमै धन्यवादका पात्र बनिरहेका छन्। दुख छन् तर त्यो दुख लुकाएर सीमा जोगाउने काममा एपीएफ कर्मचारी सक्रिय छन्।

उनीहरुका लागि कुनै चाडपर्व हुँदैन। तिनीहरूका लागि, कुनै पार्टी वा उत्सव छैन किनभने तिनीहरूसँग सबैभन्दा महत्वपूर्ण उत्सव भनेकै कर्तव्य छ। त्यहि कर्तव्यपर्यन्त रहेर उनीहरू खटिइरहेका छन्।

संगठनभित्र पनि कतिपयका आफ्ना गुनासा र समस्याका चाङ हुन सक्ला। समस्या नभएको क्षेत्र कुन पो छ र? तर, जिम्मेवारीका लागि आफ्नो निजी मर्मलाई नेपथ्यमा राख्ने सिपाहीहरु आश्रित संगठन नै ढाल्ने नियत राख्नेहरू त खलनायक होइनन् र? कम्तिमा ४० हजार नेपालका कर्मठले रोजगारी पाएका छन्। अब एउटा गति पाउनेछन्। संगठनले लय समातेको छ, यसले गति लिन्छ। तर, यो ढल्नु हुँदैन, ढाल्न चाहने तत्वबाट नेतृत्व सचेत रहनुपर्छ।