काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकारमा नयाँ मोड आउने संकेतसहित नेपाली कांग्रेसभित्र विग्रहको बिऊ रोपिने सम्भावना बलियो बनेको छ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै कांग्रेसका सांसद केदार कार्की एमालेसँग वार्तामा रहेपछि सम्भावनाको नयाँ ढोका खुल्न लागेको हो। यदि एमालेले नौ सांसदको हस्ताक्षरसहित पुगेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा स्वीकार गरे त्यस्तो हुने सम्भावना देखिएको हो।

यसका लागि केन्द्रमा केपी शर्मा ओली र शेखर कोइरालाबीच सहकार्यको सहमति भएको खण्डमा कोशीबाट कांग्रेस विभाजनको नयाँ तरङ्गको छालका सेनापति हुँदै कार्की मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनेछन्।

गठबन्धन दलमा रहेका जसपाबाहेकका दलहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा बहुमत पुग्न ४७ सीट आवश्यक पर्छ। कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलमा रहेको नेपाली कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादीसँग १ सीट छ।

एमालेको ४० सिट रहेको छ। ३९ जनाले मतदान गर्न सक्ने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका कार्कीको ९ जनाले समर्थन गरेको खण्डमा ४८ सिट पुग्छ। सरकार बनाउनका लागि ४७ सिटको मात्र खाँचो छ। यसरी हेर्दा राप्रपाले सहयोग नगरेको खण्डमा सामान्य बहुमत पुग्ने स्थिति छ भने साथ दिएको खण्डमा ६ सीटसहित ५४ जनाको समर्थन कार्कीले पाउन सक्नेछन्।

संविधानको धारा १६८ (३) अन्तरगत गठन भएको सरकारले असोज २० गते विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखिएपछि मुख्यमन्त्रीबाट एमालेका हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत सरकार गठनको आव्ह्वान गरेका छन्। उनले असोज २६ गतेसम्मका लागि सरकार गठनको समय सीमा तोकेका छन्।

अब सरकार गठनका लागि दललाई ह्विप पनि नलाग्ने स्थितिमा समीकरण र जोडघटाउ हुनेछ।

सरकार गठनको समय सीमा घर्किन लाग्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई आफूभित्रको विवाद मिलाउन सकस भएको छ। सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमै मुख्यमन्त्री को भन्ने विषयमा विवाद हुँदा माइन्यूट खोसाखोस भएको थियो।

यसअघि नै मुख्यमन्त्री बनिसकेका तर विश्वासको मत नपाएका उद्धव थापालाई अगाडि सार्न नहुने भन्दै कार्की अगाडि सरेका थिए। थापा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका हुन्।

‘प्रदेशमा एक किसिमको सहमति हुनका लागि केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता कोइरालाबीच सहमति भएको खण्डमा पासा पल्टिनेछ, सरकार बन्नसक्छ र टिक्न सक्छ’, स्रोतले भन्यो।

तर यसको साइड इफेक्ट भनेचाहिँ कांग्रेसभित्रको समूहमा पर्नेछ। यस्तो स्थिति आएको खण्डमा कांग्रेस महासमितिको बैठक अघि नै विभाजनको खतरासम्मका आँकलन गर्न सकिन्छन्।

उच्च स्रोतले भन्यो,‘विभाजनका लागि ठूलो कारण नै चाहिन्न, यस्ता उदाहरण पर्याप्त छन्।’

हुन पनि तत्कालिन मधेसी जनाधिकार फोरम पनि बिराटनगरबाट नै विभाजन भएको थियो। त्यसबेला उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छादारको विभाजनको श्रृङ्खला मोरङ कार्यसमितिबाट भएको थियो। त्यसको असरका कारण गच्छादारले अलग मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरेका थिए।