गिलगिट—बाल्टिस्तानः पाकिस्तानको राष्ट्रिय महिला आयोग (एनसीएसडब्लु) का प्रमुख लगायत नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पाकिस्तान शासित कश्मीरको गिलगित—बाल्टिस्तान क्षेत्रमा विशेष गरी कम उमेरका विवाहका लागि कानुन र संवैधानिक संरक्षणको अभावमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

एनसीएसडब्लुले भर्खरै संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, युनिसेफको सहयोगमा दोस्रो चरणको बालविवाह सम्बन्धी दुई दिने राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो 

कार्यक्रममा गिलगित—बाल्टिस्तानका महिला विकास मन्त्री सुश्री दिलशाद बानो,  विधानसभाका अध्यक्ष नाजिर अहमद,  समाज कल्याण विकास सचिव फिदा हुसेन, विज्ञहरू, नीति निर्माताहरू, र संघीय र  विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए ।

वक्ताहरूले यस क्षेत्रका महिलाहरूको सुरक्षाका लागि नियमहरूको अभाव, विशेष गरी बालविवाहको प्रचलनमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

विधानसभाका सभामुख नाजिर अहमदले  बालविवाह निषेध गर्ने कानुन विधानसभामा ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।

उनले नाबालिग विवाहमा प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०१५ मा  विधायिकामा पेश भएको तर अहिलेसम्म छलफल नभएको बताए ।