काठमाडौं– यदि अन्याय नभएको भए, मानिसले न्याय थाहा पाउने थिएनन् । पतनमा परेकाहरूलाई सहयोगको हात नपुग्नु न्यायको इन्कार हो; न्याय मानवताको साझा अधिकार हो। तर बाँकेकी भारती मानन्धरका हकमा शितलनिवासको विवेकहिनताले न्यायको इन्कार गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । उनी फेरि सडकमा भोकै व्यथाको भारी विसाउनका लागि खडा भएकी छन् ।

न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने राजाका उक्तिलाई उतै छाडेर न्यायका निम्ति उनी माइतीघरमा मण्डलामा न्यायको खोजी गरिरहेकी छन्। बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल)लाई सरकारले आममाफी दिएको विरोधमा भारती मानन्धरले फेरि अनशन सुरू गरेकी हुन्। शुक्रबारदेखि मंगलबारसम्म उनले अनशनको तालिका बनाएकी छन्। तर, शितलनिवास जहाँ न्यायको मानकको नामधारी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बस्छन्, तिनको विवेकले काम नगर्दा भारती यो स्थितिमा पुगेकी हुन् ।

रिगलको आममाफीविरूद्ध असोज १७ गतेदेखि माइतीघर मण्डलमा अनशन बसेकी भारती बेहोस भएपछि उनलाई वीर अस्पताल पुर्याइ उपचार गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनले असोज २५ गतेपछि अनशन स्थगित गरेकी थिइन्। रिगलको आममाफीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा १४ गते सुनुवाइ हुँदैछ। यसअघि असोज २५ गते उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो। २०७२ असार २८ गते नेपालगञ्ज–८ का २९ वर्षीय चेतन मानन्धरमाथि दिउँसै धम्बोझी चोक नजिकै खुँडा प्रहार भएको थियो।

मानन्धरको मृत्यु पछि रिगल फरार थिए। मानन्धरको हत्या आरोपी रिगल दुई महिनापछि भदौमा अदालतमा गई आत्मसमर्पण गरेका थिए। जिल्ला अदालत बाँकेले २०७६ वैशाखमा मानन्धरको हत्यामा रिगललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। उनकै समूहका माधव नेपाली, बिराज पाठक, हरि वली, मनीष चौलागाईं, प्रितम थापा, यमबहादुर बुढा मगर र केशवबहादुर रोकायालाई जनही ३ वर्षको काराबास सजाय तोकेको थियो ।

‘अब अदालतले कस्तो न्यायको आदेश वा फैसला दिनेछ, त्यो हेर्न बाँकी छ, राज्यले त हामीलाई अन्यायको भारी बोकाई सकेको छ’, भारतीनिकट सहयोगी भन्छन्,‘अझ अभियुक्तलाई रिहाईले मात्र होइन, उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले बारम्बार घाउमा नुनचुक छर्केजस्तो भएको छ।’ मन्त्रिपरिषदले आममाफीको निर्णयसहितको सिफारिस गरे पनि शितलनिवासले विवेक गर्ने स्थिति रहन्थ्यो। तर, राष्ट्रपति पौडेलबाट त्यो स्थितिको उपयोग नगर्दा उनी सरकारको ‘सुँगा’ सावित भएको भारती पक्षका वकिलहरूको दाबी रहेको छ।

यता, ढकालको आममाफी फिर्ता लिँदा सत्ता समीकरणमा पनि असहज स्थितिको नजीर बस्न सक्ने संकोच शितलनिवासले गरेको छ । भारतीको माग पूरा गर्दा उता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई दिएको आममाफी फिर्ताका लागि दबाब पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

टिकापुर घटनामा मारिएका तत्कालि प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेको परिवार पनि भारती जसरी नै आन्दोलनमा आउन सक्ने सरकार पक्षको अनुमान रहेको छ। यसर्थ पनि यस निर्णयलाई पुर्नविचार गर्नका लागि राष्ट्रपति पौडेल संकोच मानिरहेका छन् ।

सोही क्रममा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा पनि न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकी छन् । उनले पनि भारती जसरी न्याय पाउनुपर्ने नजीर राख्न सक्ने भयले सत्ताधारी ग्रसित छन् । जबकि, चौधरीको आममाफीमा पनि उनले नै लालमोहर लगाएका कारण अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सरकारलाई समर्थन रहेको छ।