काठमाडौं– संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसका आधारमा आममाफी दिएको मध्य योगलाल ढकाल (रिगल डन) प्रकरण अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ।

राष्ट्रपति पौडेलको आलोचनाबीच यो प्रकरण चर्चामा आउनुको कारण हो, रिगल तरुण दलका बाँकेका नेता हुन् र उनको आदेशमा चेतन मानन्धर भन्ने व्यक्तिको खुँडा हानी हत्या भएको थियो।

यो विषयलाई खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायत कतिपय मानव अधिकारकर्मी, अभियन्ता, स्वघोषित अभियन्ताहरूले पनि उठाइरहेका छन्।

हत्या गरिएकी मानन्धरकी पत्नी भारती जो बिहे गरेर अहिले भारती शेर्पा भएकी छन्, उनी आमरण अनशनलगायत न्यायको खोजीमा छिन् भने यस प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधिन छ।

पेशी चढ्दै हेर्न नभ्याइनेमा पुगिरहेको यस प्रकरणलाई सतहबाट हेर्दा फरक देखिए पनि सत्ता समीकरण भत्काउनदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गिराउने हैसियत राख्दछ।

रिगलको आममाफीबारे सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र राष्ट्रपति पौडेलको निर्णयलाई बदर गरेको खण्डमा प्रचण्ड सरकार ढल्ने बाटो खुला हुन्छ। अर्थात्, आममाफीमा सरकारले गरेको त्रुटी एउटा नजीरका रुपमा स्थापित हुँदा सर्वोच्च अदालतले अन्य प्रकरणमा पनि यहि आदेश र फैसला गर्न बाध्य हुनुपर्छ।

रिगल आममाफी प्रकरण बदर हुँदा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आममाफी पाएका टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीबारे सर्वोच्चमा नै रहेको अर्को मुद्दाको आदेश फरक आउन सक्तैन।

जसरी रिगलबारेको निर्णय बदर हुनेछ त्यसरी नै चौधरीबारेको निर्णय बदर गर्नका लागि सर्वोच्च आफ्नै नजीरमा टेक्न बाध्यकारी हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता समीकरणमा पर्नेछ।

अर्थात्, त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार छाड्दै विश्वासको मत फिर्ता लिनेछ भने टिकापुरमा आन्दोलनको घोषणा हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ।

त्यसो त यसै पनि के निहुँ पाऊँ भनेर सत्ता समीकरणलाई बदल्दै आन्तरिक राजनीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउन खोजीरहेको नेपाली कांग्रेसले पनि रिगल प्रकरणको आदेश देखाएर नै प्रचण्डसँगको सहकार्य तोड्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यसो हुँदा एक बर्षे प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकाल पूरा गरेका प्रचण्डको सत्ता गुम्न सक्नेमा कुनै शंका छैन। यसैकारण पनि सर्वोच्च अदालतमा पेशीको विषयलाई छेडखानी गरिएको स्पष्ट छ भने आदेश आउँदा ‘कारण देखाऊ’ भन्दा ठूलो आउन नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

रिगल डन प्रकरणको मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यालयको आममाफी निर्णयमा सर्वोच्चले ‘बदर’ गर्ने सम्भावना कम छ, धेरैमा उसले सरकार र शितल निवासलाई कारण देखाऊ आदेश दिन सक्ने स्वभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ।

किनभने, सर्प पनि मर्ने र लौरो पनि नभाँचिने यो भन्दा उत्तम उपाय सत्ता प्रभावित न्यायालयसँग अर्को हुन सक्तैन।