भावी प्रधानसेनापतिको टुङ्गो लाग्यो, आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकबाट रथीमा बढुवा हुँदैछन् पाण्डे
काठमाडौं– नेपाली सेनाभित्र बढुवाका क्रममा कुनैखाले भुइँचालो नगए ०८१ भदौ महिनादेखि कार्यभाल सम्हाल्नेगरी नयाँ प्रधानसेनापतिको लगभग टुङ्गो लागेको छ।
युद्ध कार्यविभागमा कार्यरत उपरथी ताराध्वज पाण्डेलाई आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकले रथीमा बढुवा गर्दैछ। उनै पाण्डे प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको उत्तराधिकारीका रुपमा तयार भइसकेका छन्। शर्मा २४ भदौ ०८१ मा सैनिक सेवाबाट निवृत्त हुनेछन्।
प्रधानसेनापति शर्मा चीनबाट विहीबार फर्किएपछि मन्त्रिपरिषदमा पाण्डेलाई रथीमा बढुवाको प्रस्ताव हुनेछ।
प्रधानसेनापति शर्मा अध्यक्ष रहेको बढुवा समितिले युद्धकार्य विभागका प्रमुख उपरथी पाण्डेलाई रथीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्दै उजुरी पनि माग गरेको थियो। पाण्डेविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको सैनिक उच्च स्रोतले जनाएको छ।
समितिले उक्त निर्णयको जानकारीसहित असोज ३० गते नै ७ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सैनिक नियमावली अनुसार बढुवाका लागि सूचना सार्वजनिक भएको ७ दिनभित्रमा बढुवा सिफारिस हुने व्यक्तिविरुद्ध उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
रथी सरोजप्रताप राणा अनिवार्य अवकासमा गएपछि रिक्त भएको स्थानमा पाण्डेलाई बढुवा गर्न लागिएको हो। राणा अवकास हुनु १५ दिन अघिबाटै बिदामा थिए।
नेपाली सेनामा पाण्डेभन्दा अघिल्लो वरीयतामा रहेका हालका रथी सीताराम खड्का अहिलेकै अवस्थामा पुस पहिलो साता नै उमेर हदका कारण अवकासमा जान्छन्। यसैले पाण्डको भाग्य चम्किएको छ।
‘पुसमा अर्को रथीको बढुवा हुने भए पनि बरियताका कारण पाण्डे प्रधानसेनापति बन्ने सम्भावना बलियो छ’, सैनिक उच्च स्रोतले भन्यो,‘सेनाको परम्पराअनुसार बरियतामा अगाडि रहेका नै हालसम्म प्रधानसेनापति नियुक्त भएका छन्।’
यसअघि पाण्डेको सिफारिसका विषयमा अनेकथरी टिप्पणी भएको थियो। त्यसलाई नकार्दै सैनिक नियमावलीअनुसार नै सबै प्रक्रिया पूरा भएको भनी जंगी अड्डाले भ्रमको पछि नलाग्न भन्दै विभिन्न समाचारको खण्डन गरेको थियो।
उपरथी पाण्डे २०४३ सालमा नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेटमा भर्ना भएका थिए।
पाण्डेको एसएलसी बोर्डको प्रमाणपत्र, क्याम्पसको रेकर्ड तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको दर्ता कार्डमा जन्म मिति २०२१ माघ १२ गते राखेको तर नागरिकतामा भने २०२३ साल मङ्सिर १३ गते बनाइएको भनी दाबी गरिएको थियो।
यस विषयमा जंगी अड्डाले भनेको थियो,‘सबै प्रमाणपत्र नियमअनुसार नै जाँच भइसकेका कारण यसमा कुनै सत्यता नरहेको र भ्रम रहेको छ।’