काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बाँकेका तरुण दलका नेता तथा चेतन मानन्धर हत्याका मुख्य अभियुक्त भनिएका योगलाल ढकाल रिगल को कैद मिनाहा बदर गर्न आदेश दिएको छ।

संविधान दिवसका अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगलको सजाय माफीको निर्णय गरेका थिए। सर्वाधिक विवादमा आएको उक्त निर्णयविरुद्ध चेतनकी पूर्वपत्नी भारती शेर्पा बारम्बार अनशनमा बस्दै आएकी थिइन् भने सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

पत्नी भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा रिटको सुनुवाइ भएको थियो।

बुधबार सकिएको सुनुवाईको आदेश विहीबार सुनाइएको थियो।

यो आदेशसँगै अब केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा नै प्रभाव पर्नेगरी नयाँ नजीर स्थापित भएको छ।

बाँकेमा चेतन पहिला रिगलको समूहमा नै रहेका थिए। पछि नयाँ समूह खडा गरेपछि दुई समूहको बेलामौका झडप हुने गरेको थियो। सोही क्रममा रिगलको समूहले चेतनको खुँडा हानेर हत्या गरेको थियो। सोही, अपराधमा रिगललाई २० बर्षको जेल सजाय भएको थियो। तर, कांग्रेस कार्यकर्ता भएका कारण उनलाई आममाफी दिइयो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीविरुद्ध पनि यहि प्रकारको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ।

थारुहट आन्दोलनका क्रममा टिकापुरमा भएको प्रहरी हत्यालगायतको मुद्दामा चौधरीलाई दिएको आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को रिट छ।

टीकापुर घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराको रिट सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ।

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राजनीतिक समीकरण मिलाउनका लागि चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिएका थिए।

पीडित बोहराले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा चौधरीलाई आममाफी नदिन निवेदन दिएका थिए तर त्यो लत्याइएको थियो।

सर्वोच्चको विहीबारको आदेशसँगै अब रिगललाई पक्राउ गरी पुनः जेल चलान गरिनेछ । यसले भारतीले न्याय पाएको र न्यायालयप्रतिको विश्वास बढेको प्रारम्भिक टिप्पणी भएका छन्।

उता चौधरीविरुद्धको रिटलाई पनि सर्वोच्चले सुनुवाई गर्नेछ। सो रिटउपरको आदेश पनि यहि नजीरमा टेकेर गर्नुपर्ने सर्वोच्चलाई बाध्यता हुनेछ।

किनभने कामु प्रधानन्यायाधीश नै रहेको बेञ्चले रिगलबारेको यस्तो आदेश दिएपछि सर्वोच्चका अब कुनै पनि बेञ्चले चौधरीविरुद्धको रिटमा फरक आदेश दिने वा खारेज गर्ने नैतिक अधिकार पाउने छैन।

त्यसो भएको खण्डमा चौधरी पनि पुन जेल चलान हुनेछन् र अहिले बनेको सत्ता समीकरणबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हात झिक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ।