काठमाडौं– ०७९ को आम निर्वाचनमा मुख्य दलको धरातल हल्लिनेगरी देखिएको परिवर्तनको पराकम्पन, त्यसपछि स्वतन्त्र राजावादीको प्रदर्शन र विभिन्न व्यक्तिको उदयका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसम्मको मुटुको धड्कन बढेको छ।

युद्धको रापतापमा उदाएका प्रचण्ड र मधेस आन्दोलनले राजनीतिको नयाँ दिशामा उदाएका यादवको मात्र होइन, निर्वाचनमा मत क्षयीकरण भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राजनीतिक शक्ति नै क्षीण भएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाललगायतको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेको छ।

नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभाबाट राजसंस्थालाई गुरिल्ला शैलीमा फ्याँकेका दलले परिवर्तन जोगाउनका लागि एक साथ उभिने निर्णय गरेका छन्।

सिंहदरबारमा बसेको बैठकको यो निर्णयले सत्ता–प्रतिपक्षको दुवैको केन्द्रमा रहेका दलका नेता अत्तालिएको टिप्पणी स्वतन्त्र व्यक्तिले गर्न थालेको छ। कतिपय विश्लेषकका अनुसार जनतामा देखिएको परिवर्तनको शैली, दलप्रतिको बिकर्षण र राजसंस्थाप्रतिको आकर्षणले यस्तो स्थिति बनिरहेको बताएका छन्।

यसको संकेतचाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मुख्य दलका शीर्ष नेताबारे भइरहेका ‘हेट स्पिच’ले यहि व्यवस्था चाहने जनमत नयाँ दल खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीतिर लम्किएको तथा गैरराजनीतिक शक्तिका रुपमा देखिएको राजसंस्था चाहने राजावादी र हिन्दूवादीको सक्रियताले मुख्य दलका शीर्ष नेताको जमिन हल्लिनु रहेको मानिन्छ।

०६३ यता सत्तामा रजगज गरेका दलहरू सत्ता राजनीति र गणतन्त्र जोखिममा परेको भन्दै आत्तिएका छन्। यो अतालोबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘शान्ति सम्झौता’का सरोकारवाला दल राखेर व्यवस्थालाई खतरा भएको र प्रभावकारी बनाउन लागि पर्नुपर्ने याचिका राखे।

जसमा परस्पर विरोधी शक्ति भए पनि १७ बर्षसम्म सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीलगायतका दलका शीर्ष नेताको सहभागीता मात्र होइन, एकमत देखियो।

‘सच्चिने कि सक्किने?’ भन्ने नेपथ्यको प्रश्नले मुख्य दलका शीर्ष नेताको मुटु काँपेको छ। सत्ता राजनीतिको मुखिया भए पनि प्रधानमन्त्रीदेखिका कांग्रेस, एमाले, जसपालगायतका दलका नेताको मुटु हल्लिएको प्रतीत भइसकेको छ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले ०८४ मा एकल बहुमतका लागि भन्दै जिल्ला दौडाहालाई तिव्रता दिएका छन् एकातिर। अर्कातिर राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डासहित राप्रपा, राप्रपा नेपाल र दुर्गा प्रसाँईलगायतका व्यक्तिको अभियानमा जनमत ढल्किएको जस्तो देखिन्छ।

बालुवाटारस्थित उच्च स्रोतले भन्यो,‘अहिलेको ट्रेन्ड मास फ्रस्टेशनको जस्तो देखिएपछि संविधान निर्माण र युद्धबाट शान्तिमा देशलाई रुपान्तरण गर्ने शक्तिबीच समिक्षा हुनु स्वभाविक हो। यो उपलब्धि गुम्दा धेरै चिज गुम्नेछन्।’

त्यसो त सत्ता राजनीतिमा संघदेखि प्रदेशसम्मका कुर्सीका खिचातानी, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यशैली, भ्रष्टाचारका नाङ्गा कथा कहानीले पनि आम जनताले परम्परागत राजनीतिप्रति अरुची देखाउन थालेको संश्लेषण गरिन्छ।

‘अहिलेको जनमत बौद्धिक हिसाबले होइन, दल र नेताले गरेका कार्यकलाप, भ्रष्टाचारलगायतका काण्डप्रतिको उदासिनताको प्रतीक हो। यी क्रियाकलापको विकल्प जनताले खोज्ने क्रममा स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रदेखि संघीय चुनावमा रास्वपाजस्ता दल भेटेको हो’, राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्,‘त्यसैले नयाँ दलका नारा पनि व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तनका लागि आएका हौं भन्ने नै छ।’

७–८ दल एकातिर, २–३ दल अर्कातिर गठजोड गरेर चुनावी मैदानमा जाँदा पनि नयाँ शक्तिको सदनमा बलियो उपस्थिति अर्को निर्वाचनमा बहुमत हुन सक्ने प्रक्षेपणका रुपमा हेरिनुपर्छ।