काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) आगामी मङ्सिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) हुँदैछ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा हुन लागेको सम्मेलनको तयारीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीव्र रुपमा काम थालेको छ । मन्त्रालयले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयको तयारीका लागि जलवायु वित्त, अनुकूलन, पर्वतीय प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि, हानि र नोक्सानी, लैङ्गिक, युवा, बालबालिका, जलवायु सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गरी छ बुँदामा केन्द्रित रहेर विज्ञ समूह गठन गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
यसैगरी, यस पटकको सम्मेलनमा आफ्ना कार्यक्रम गर्नका लागि नेपालले सम्मेलन परिसरमा ‘पेभिलिएन’ (बृहत् मण्डला) स्थापना गर्दैछ । गत वर्ष इजिप्टको सार्म अल शेख सहरमा भएको कोप–२७ सम्मेलनमा नेपालले पहिलो पटक सम्मेलन परिसरभित्र आफ्नो सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।
नेपालले आफ्नै पेभिलिएन हुने भएपछि मन्त्रालयले केही समयअघि आह्वान गरेको सूचनाबमोजिम नेपालस्थित धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम गर्नका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मन्त्रालयले छनोट गरी कार्यक्रमको अन्तिम रुपरेखा प्रदान गरेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको तालिकाअनुसार ‘पेभिलिएन’मा डिसेम्बर ३ देखि ११ तारिखसम्म दैनिक चार कार्यक्रमका दरले विभिन्न विषयका ३२ भन्दा बढी कार्यक्रम हुने निश्चित भएको छ । यसरी नेपालले उजागर गर्ने विषयमा नै जोड पुग्ने गरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कार्यक्रम गर्न लागेको यो इतिहासमै पहिलोपटक हो ।
पेभिलिएनमा हुने कार्यक्रमले नेपालका मुद्दामा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिने र आफ्ना मुद्दा प्रदर्शन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । यसरी कार्यक्रम गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका समस्याले पारेको असर र समाधानका उपाय पहिल्याउन, यस सम्बन्धमा नेपालमा भएका असल अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्न उपयोगी हुनेछ । साथै जलवायुजन्य समस्या समाधानका लागि जलवायु वित्त जुटाउन, नेपालको वास्तविक अवस्थाका र प्रतिबद्धता जनाउन पेभिलिएन उपयोगी हुने मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय शाखाका उपसचिव ज्ञानेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए ।
यस्तै, पेभिलिएनमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमले नेपालका स्थानीय मुद्दा र जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारेको विषयलाई प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न मद्दत पुग्ने प्राक्टिकल एक्सन संस्थाका जलवायु विज्ञ धर्मराज उप्रेतीले बताए । पेभिलिएनमा नेपालीभन्दा बढी विदेशी विज्ञहरुको उपस्थिति हुने अनुमान गर्दै उहाँले यसले नेपालका मुद्दा सुनुवाइसमेत प्रभावकारी रुपमा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
जलवायु परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा पारेको असरबारे विभिन्न संस्थाले फरक–फरक विषयमा फरक फरक कार्यक्रम गर्दा सरकारलाई समेत सबै विषय समेट्न सहज हुने बताइएको छ ।
सन् १९९४ मा जलवायुसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि महासन्धिका पक्षराष्ट्रको विश्वव्यापी सम्मेलन हुँदै आएको छ । सन् १९९५ मार्च २८ देखि अप्रिल ७ सम्म जर्मनीको बर्लिनमा भएको पहिलो सम्मेलन कोप–१ देखि हालसम्मका सबै सम्मेलनमा नेपालले भाग लिँदै आए पनि आफ्नै पेभिलिएन नहुँदा नेपालले अन्य देश र संस्थाका पेभिलिएनमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
पेभिलिएनको खर्च रू एक करोडभन्दा बढी भए पनि वनमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोको अग्रसरतामा युएई सरकारले नेपाललाई निःशुल्क प्रदान गरेको हो । मन्त्री महतोले हालसम्मका जलवायु सम्मेलनमा नीतिनियम र आपसी समन्वयको कमीलगायत कारणले प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको बताउँदै आगामी दिनमा यसअघि भएका कमजोरी नहुने गरी काम भइरहेको बताए ।
कार्बन व्यापारको लाभ लिने सम्बन्धमा काम गर्ने संयन्त्र, विज्ञ, प्रविधि र प्रयोगशालाको कमी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतोले यसमा पनि पूर्ण लाभ लिने गरी तयारी सुरु गरिएको बताउनुभयो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार वातावरण संरक्षण गरेको बताउँदै अब विकसित र धनी देशहरुले वाचा गरेअनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने उनले तर्क गरे ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०को दुबईमा हुन लागेको यो सम्मेलन अन्य दृष्टिकोणले नेपालका लागि थप महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यही कात्तिक १२ गतेदेखि नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उनले भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई दिएको प्राथमिकताले पनि यस सम्मेलनमा नेपाललाई आफ्ना विषय उजागर गर्न सहज हुने बताइएको छ ।
कोप–२८ मा नेपालले उठाउने जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत सवालमा केन्द्रित भई राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
