काठमाडौं– रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आधिकारिक रुपमा नै एउटा गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको छ। नेपालको कानुन, विधि र निर्माणसम्बन्धी ऐनको प्रतिकूल जाजरकोट र रुकुमपश्चिमा गएको भूकम्पमा क्षति भएको स्थानमा सरकारले गर्ने पुनर्निमाणको ठेक्कामा पार्टीले दाबी गरेको छ।

केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले गरेको ७ बुँदे निर्णयको अनुमोदन गर्दा ३ नम्बर बुँदामा ‘देशको चौथो ठूलो राजनीतिक दल एवम् नेपाली जनताको नविन आशाको केन्द्रविन्दुमा रहेका नाताले भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको नेतृत्व रास्वपालाई दिन सरकारसमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछ’ भनिएको छ।

जबकि, पुनर्निर्माणको नेतृत्व सरकार आफैंले गर्ने प्रचलन स्थापित भइसकेको छ। ०७२ सालको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले एउटा स्वायत्त प्राधिकरण गठन गरेको थियो। त्यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन वा त्यसमा भ्रष्टाचार भए खबरदारी गर्ने विषयलाई उल्लेख नगरेको रास्वपाले सिधासिधै ठेक्काको नेतृत्व माग गर्नु अराजनीतिक निर्णय हो।

रवि लामिछानेको सभापतित्वमा भएको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेर गरिएको निर्णयमा जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा सरकारले गर्ने पुनर्निमाणको ठेक्काको माग गरिएको छ, जसको सर्वत्र आलोचना सुरु भइसक्यो।

यो निर्णय १७ कात्तिकमा गरिएको थियो।

राजनीतिक पार्टीले प्राविधिकलगायतका अन्य सहयोगी दिन सक्ने सरकारलाई जानकारी गराउने या त्यो सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने अपिल गर्नुमा ठेक्का नै माग्नुचाहिँ अपरिपक्वताको कसी भएको टिप्पणी गरिएको छ।

यो निर्णय गराउँदा पार्टीका आर्थिक विज्ञसहित विभिन्न क्षेत्रमा अनुभवी केन्द्रीय सदस्य र विभाग प्रमुखले पनि हेक्का नराख्नुलाई पनि आश्चर्यका हिसाबले हेरिएको छ।

यसबारेमा आएको विवादबारे रास्वपाले आधिकारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। एक नेताले भने यस्तो विषयलाई सच्याउन सकिने स्थिति समेत रहेको बताउँछन्।