काठमाडौं– जनआन्दोलन २०६२–६३ मा सात दलको नेतृत्वमा जनताले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्गठन भएको घोषणा हेर्न पाए। राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका थिए, उनी जनताको आन्दोलनका कारण झुक्न बाध्य भए।

तत्कालिन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यसपछि सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई राखियो।

आन्दोलनको रापमा राजसंस्थाबारे खासै ठूलो जनमत नरहेको आँकलन गरे पनि राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा समेत रहेका कोइरालाको मन्त्रिपरिषदले राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबार दिने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेस नेता तथा तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भन्छन्,‘पूर्वराष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राजाको चाहनाअनुसार निवास दिने निर्णय भएको हो। उहाँको निजी सम्पत्ति सरकारले चलाएन, बाँकी वीरेन्द्रलगायत परिवारका सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रष्टमा ल्याइयो।’

राजनीतिक घटनाका उपक्रम यस हिसाबले चले पनि त्यसको केही महिनापछि राजा ज्ञानेन्द्रले सात दलसँग जनआन्दोलन ताका भद्र सहमति भएको खुलाएका थिए। उनले गणतन्त्र घोषणा भई राजगद्दी त्याग गरेको केही समयमा खुलाए। तर, दलहरुले त्यसको प्रतिवाद गरिरहे।

बेलामौकामा अहिले पनि सोही सहमतिको रटानलाई सुनाउने ज्ञानेन्द्र अब केही दिनमा देशाटनमा निस्कन लागेका छन्। उनी जनता मत बुझ्न र केही औपचारिक कार्यक्रमका लागि देशाटनमा निस्कन लागेका हुन्। राजावादीहरू भन्छन्,‘संविधान सभाका नाममा छलपूर्वक राजालाई हटाइयो, जनताले फर्काउनेछन्।’

राजा ज्ञानेन्द्रमा पनि सोही आश रहेको उनका कतिपय बक्तव्यबाजीले बुझाउँछ। उनले भन्ने गरेका छन्,‘आवश्यक परे, जनताले चाहे देशको नेतृत्वको जिम्मेवारी लिनेछु।’

ज्ञानेन्द्रका लागि अहिले छिमेकी मुलुक भारतको राजनीतिक शक्ति पनि अनुकूल रहेको मानिन्छ।  किनभने उनले बेलामौका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अति खास तथा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका योगी आदित्यनाथको सम्मान पाइरहेका हुन्थे।

भारतको लखनऊ पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथबीच भेटघाट भएको थियो। योगीले उनलाई सम्मान गरेका थिए। राजा प्रमुख अतिथि भएको विश्व हिन्दू महासंघको सभामा काठमाडौंमा आदित्यनाथले नेपालमा राजा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका थिए।

उनीहरूबीचको भेटलाई कतिपयले स्वाभाविक र व्यक्तिगत ठानेका छन् भने कतिपयले चाहिँ कुनै आशय राखेरै भएको भेट ठानेका थिए। अहिले नेपालमा राजसंस्थाको जनमत बलियो बन्दै जाँदा गणतन्त्रवादी दलहरु पनि तर्सिनुलाई अनपेक्षित मानिएको छैन।

गिरीजाप्रसाद कोइरालाले नागार्जुन दरबार दिएका राजा ज्ञानेन्द्र फेरि राजनीतिक सहमतिबारे खुलाउने निधोमा पुगेका छन्, राजसंस्थाको आवाज बलियो बनिरहेका बेला देशाटनमा निस्कने निर्णयसँगै अब सहमतिका विषयमा खुलासा हुने उच्च स्रोतहरू दाबी गर्छन्।

भारतमा भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) सत्तामा आएपछि उनीहरूले नेपालको राजतन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिरहेको त राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले उहिल्यै बताइसकेका थिए।

उनले केही बर्षअघि राजा र योगीको भेटबारे एउटा मिडियामा भनेका थिए,‘योगी आदित्यनाथका अभिव्यक्ति नेपालका मामिलामा खुला रूपमा नै आइरहेको छ। त्यसैले पूर्वराजासँगको भेटघाटलाई निजी भन्न मिल्दैन त्यसको राजनीतिक अर्थ चाहिँ छ।’

शाहले आफू पूर्वराजा बनेदेखि नै दशैँ, नयाँ वर्ष, प्रजातन्त्र दिवसजस्ता दिनमा विज्ञप्ति निकालेर सन्देश दिने गरेका छन्। पछिल्लो समय उनले राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

अहिले देशाटनमा राजसंस्थाको शक्ति देखाउने दाउमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सक्रिय बनेको छ। झापामा वडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरणको कार्यक्रमसँगै ज्ञानेन्द्रको सम्बोधनसहितको प्रमुख आतिथ्यता राखिएको छ।

राप्रपाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले भनेका छन्,‘राजामा जति देशभक्ति, देशप्रतिको चिन्ता र माया अन्य नेताहरूमा छैन। राजाबाट कमजोरी भएनन् भन्ने होइन तर त्यो जुन किसिमको देशप्रतिको प्रतिबद्धता छ त्यो सबैभन्दा धेरै राजामै पाएको छु।’

त्यसो त मिश्रले राजाको विरोध या अपमानका लागि उनका छोराको विषयलाई ल्याउनु तार्किक नहुने पनि बताउँदै आएका छन्। मिश्र नेपालमा राजसंस्था चाहिने र ज्ञानेन्द्र वा पारस नभए नाती पुस्तामा त्यो हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताउँछन्।

यो विषयमा राजनीतिक दलसँग सहमति भएको हुनसक्ने अनुमान स्वभाविक पनि किन हुन्छ भने, तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले पनि बेबी किङ हुने विषय उठाएका थिए। तर, समय प्रसितकूल रहेका कारण अन्य दलको बिरोध, मिडियाको बिरोधका कारण कोइराला यहि एजेन्डामा निरन्तर अडिग रहन पाएनन्।