काठमाण्डौं - टिकटक बन्द गर्ने निर्णय उपर परेका रिट निवेदनको आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुंदैछ ।
टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको कात्तिक २७ गतेको निर्णंयले संविधानको धारा १७(२ क) ले सुनिश्चित गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दावी गर्दै दशवटा रिट निवेदन शुक्रबार दायर भएका छन् ।
शनिवार र आइतबार छठ पर्वको विदाका कारण आज ती दशवटा निवेदन पेशीमा तोकिएका छन । साढे दश बजे दैनिक मुद्दाको सूचि सार्वजनिक भएपनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई हुनेछ । सुनुवाईका लागि गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश छानिने भएकाले त्यसअघि कुन न्यायाधीशले टिकटकको मुद्दाको सुनुवाई गर्लान् भन्ने थाहा हुंदैन ।
सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने पछिल्ला सरकारका कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विस्तारै कमजोर बनाउदै लगेको र सञ्जाल नियन्त्रणका लागि बाटो खन्न सरकारले टिकटकलाई छानेको रिट निवेदकहरुको दावी छ । सबै रिट एकैठाउंमा राखेर बहस हुन्छ या फरक फरक भन्ने पनि सुनुवाईका लागि न्यायाधीश तोकिएसंग सार्वजनिक हुनेछ । अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता फर्सुराम पाण्डे, अधिवक्ता त्रिलोक चन्द, अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल, अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह लगायतका कानुनव्यवसायीहरुका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर भएका छन् ।
अन्तराष्ट्र्रिय स्तरमा ख्यातीप्राप्त भई नेपालमा समेत आम नेपाली जनताले प्रयोग गरीआएको टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएकोले धेरै नेपाली जनता दुखित भएको पनि दावी गरिएको छ ।
संविधानको धारा १७९१०९क० मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९९१० मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रृव्य, श्रृव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल मिडिया नभएतापनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत रोक्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हुने कानुन व्यवसायीहरुको दावी छ ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्षता सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा संविधानमा सुनिश्चित भएकोले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्ममा प्रहार गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने पनि कानुन व्यवसायीहरुको दावी छ ।
