यस्तो छ– प्रचण्डले हटाउने आफ्ना मन्त्रीको सूची, दौरा सुरुवाल सिलाउने को–को छन् ?
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट सुदन किराँती र अमनलाल मोदीलाई हटाउने हल्ला चलेको थियो । त्यो हल्ला आधा साबित गर्दै मोदीलाई संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट हटाएर जनमत पार्टीलाई जिम्मा दिइयो ।
प्रचण्डले फेरि माओवादीबाट मन्त्री भएकालाई हटाउने चर्चा सुरु भएको छ। सरकारको एक बर्ष कटेपछि मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाउने तयारी भएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड कायम रहे पनि पार्टीभित्र अवसरको समीकरण मिलाउन आगामी पुस १० गतेपछि माओवादीबाट मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकालाई हटाउने तयारी भएको हो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका नारायणकाजी श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती, उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई हटाएर माओवादीका अन्य सांसदलाई मन्त्रीमा ल्याउने तयारी भएको दाबी गरिन्छ ।
श्रेष्ठको ठाउँमा उपमहासचिव बर्षमान पुनःलाई मन्त्रीमा ल्याउने तयारी भएको छ । अन्य मन्त्रीको नाम अहिले टुंगो नलागे पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि पनि जिम्मेवारी दिन सकिने सम्भावना केलाइएको छ ।
२ बर्षको कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने सत्ता गठबन्धनमा सहमति गरेका प्रचण्डले अर्को एक बर्षका लागि माओवादीका अन्य नेतालाई मौका दिन खोजेका हुन् ।
कुनै बेला प्रचण्डले भन्ने गरेका थिए,‘सबैलाई मन्त्री बन्ने रहर छ। सके त सांसदजति सबैलाई मन्त्री बनाउने थिएँ। तर त्यसो हुने स्थिति छैन ।’
तर, प्रचण्डले अन्यलाई पनि मौका दिने तयारी गरेको चर्चा छ ।
मन्त्री हेरफेरका लागि प्रचण्डले कार्य सम्पादन र मुल्यांकनको विषयलाई अगाडि सार्नेछन् । सत्ता समीकरणमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि मन्त्री फेर्न सक्ने अफर प्रचण्डले दिने भएका हुन् ।
समानुपातिक र समानताका आधारमा अन्य सांसदले पनि मन्त्री हुन पाउनुपर्ने जोड दिँदै प्रचण्डलाई बालुवाटारमा गुनासा पोखिरहेका थिए ।
उता प्रचण्डको बचाऊ र एमालेविरुद्ध खरो उत्रिएका लेखनाथ दाहाललाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने माओवादीभित्र चर्चा चलेको छ । उनी सिन्धुली–२ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
उच्च स्रोतले भन्यो,‘समानुपातिक, समानता र अवसर नपाएकालाई अवसर दिनका लागि भनिएको छ। पटक–पटक एकै अनुहार मन्त्रीमा रहनु हुन्न भन्ने माग केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि उठेको थियो ।’