काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जनतालाई अनुभूति हुनेगरी काम गरिरहेको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको पूर्वतयारीका लागि आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको काम भइरहेको जिकिर गरेका हुन् ।
“म मन्त्रालय आएदेखि सबैको साथ र सहयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मारेको छ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “हामीले वार्षिक समीक्षामार्फत आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा पुराना गल्ती दोहो¥याउनु हँुदैन । नयाँ काम गर्न नसक्ने भए पनि पुराना गल्ती भने सच्याउनुपर्छ ।”
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय लागिपरेको छ भन्दै उनले राम्रा कामका लागि बजेट अभाव नहुने बताए ।
सहजरुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन जनशक्तिको दरबन्दी थप्ने तयारी भइरहेको र केही अस्पतालका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिइसकेको मन्त्री बस्नेतल बताए । “विसं२०५४ देखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढेको छैन । यस पटक पनि दरबन्दी थप्नका लागि बजेट छुट््याइएको छैन तर खुसीको कुरा हाम्रो अनवरत प्रयासपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीसँग लगातारको छलफलपछि थप जनशक्तिका लागि हामीले बजेट पाउने भएका छौँ”, उनले भने, “हामीले चाँडै नयाँ विज्ञापन खोल्ने तयारीमा छौँ ।”
मन्त्री बस्नेतले स्वेदशमै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न र विदेशीलाई पनि नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आकर्षण गराउन शिक्षा नीति सच्याउनुपर्ने बताए ।
“अहिले दुई लाख पारिश्रमिक दिँदा पनि दुर्गममा चिकित्सक पाएका छैनाँै । अर्कातर्फ ८२ प्रतिशत ‘स्कोर’ ल्याएका विद्यार्थीले नर्सिङ पढन पाएका छैनन् । यस्तो शिक्षा नीतिले हाम्रा विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाइरहेको छ”, मन्त्री बस्नेतले भने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम रोक्नका लागि सरकार लागि परेकोसमेत उनले बताए । “हिजो हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ, अब सरकारले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर शुल्क निर्धारणमा कडाइ गर्नेछ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “अब डाक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्स पढ्नका लागि विदेश भौँतारिनु पर्दैन हिजोदेखि नै हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । अब एक सयदेखि तीन सयसम्म बेड भएका अस्पतालले नर्स र प्यारामेडिक्स पढाउनका लागि स्वीकृति पाउनेछन् ।”
