लाहोरः पाकिस्तान मनसुनको वर्षाले डुबानमा परेको भएता पनि, व्यापक पानी सञ्चयको परिणामस्वरूप, पाकिस्तानी सरकार पर्याप्त पानी भण्डारण सुविधाहरू स्थापना गर्न लगातार असफल भएको एआरवाई न्यूजले उल्लेख गरेको छ।

विभिन्न सरकारहरूले ठूला भण्डारण बाँधहरू बनाउने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर राजनीतिक हस्तक्षेपले यी महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई निरन्तर रूपमा बाधा पुर्‍याएको छ।

व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रभावित निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रायः विकास कोषको दुरुपयोग गर्ने, स्थानीय सरकारहरूका लागि उपयुक्त हुने नगरपालिकाका कामहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । 
  यस अदूरदर्शी दृष्टिकोणले विशेष गरी देशमा पानी भण्डारण सुविधाहरूको निर्माणलाई हानि पुर्‍याएको छ। पानी वितरण पाकिस्तानमा विवादास्पद मुद्दा बनेको छ, जसमा संघीय एकाइहरू बीच प्रभावकारी वार्ता र सहयोगको कमी छ।

मिरपुरका बासिन्दाहरूले १९६० मा मंगला बाँधको ऐतिहासिक विरोधले चुनौतिहरूको खडा गरेको छ । 
यस्तै चिन्ता र लामो छलफलले तरबेला, गाजी बरोथा र नीलम—झेलमजस्ता आयोजनालाई घेरेको छ। 

  जल सम्झौता १९९१ द्वारा ग्यारेन्टी गरिएको पानीको अधिकार सुनिश्चित गर्न, सिन्ध डेल्टामा समुद्री पानीको घुसपैठलाई सम्बोधन गर्न, र बाँध, डाइक र तटबन्धहरू मार्फत पानी संरक्षण गर्न प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू छन्।

निर्माण लागत प्रतिपूर्ति गर्न जलविद्युत मुनाफामा शुल्क लगाउनु र कृषिमा विशेष गरी उखु र धान जस्ता उच्च पानी बालीका लागि जिम्मेवार पानी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। एआरवाई न्यूज अनुसार पाकिस्तानमा प्रायः खेर जाने वर्षाको पानीको प्रचुर मात्रालाई सदुपयोग गर्न पानी भण्डारणमा परेका बाधाहरू हटाउनु आवश्यक छ।