काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा ०४६ सालपछिका सबै दलका शीर्ष नेताको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै आएका छन्।
उनले यो मागको निरन्तरता कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनका क्रममा पनि दिए। प्रतिनिधि सभा सदस्य थापाले भनेका थिए,‘नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०४६ सालपछि उच्च ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन बनाऔं।’
प्रजातन्त्र स्थापनायता नै मुलुकमा राजनीतिक दलका नेताबाट भ्रष्टाचार मौलाएकोमा थापा सहमत छन्। यसैकारण पनि उनले सदनदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्ममा यस्तो माग पटक–पटक गरिरहेका हुन्छन्। तर, तिनै शीर्ष नेताको क्लवले सत्ता चलाएका कारण मागको सुनुवाई अहिलेसम्म भएको छैन।
यहाँसम्मकी थापा आफैं महामन्त्री भएको नेपाली कांग्रेसले नै त्यस्तो कानुनको प्रस्ताव गर्न सकेको छैन। किनकी, ०४६ पछि कांग्रेस नै धेरै पटक सत्तामा बसेको र कतिपय नेता विवादमा तानिएका थिए।
अझ गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको प्रदेश संरचना झनै महँगो बनेकोमा पनि थापाको सहमति छ। त्यसैले उनले भनेका छन्,‘अहिले प्रादेशिक संरचना भ्रष्टाचारका लागि बनेको भनिन्छ, हामीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।’
राजनीतिक व्यक्तित्वका महत्वकांक्षा र लोभका कारणले व्ययभार बढेको थापाको मुल्यांकन छ। उनी भन्छन्,‘सबैलाई मन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्नुछ। लोभका कारणले नै अहिले बेथिति र अनियमितता बढेको छ।’
आफ्नो क्षेत्रमा टुक्रे वजेट पार्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले संघका मन्त्रीहरु र वडा अध्यक्षबीच फरक छुट्याउन कठिन हुन थालेको थापाको टिप्पणी थियो।
०४६ सालपछिका उच्च ओहदाका राजनीतिक शीर्ष नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने कोचाहिँ बाँकी रहला? यो स्वयम् कांग्रेस महामन्त्री थापालाई पनि हेक्का नहुने विषय देखिन्छ। यद्यपि उनले बारम्बार यो मागलाई निरन्तरता दिने गरेका छन्।
कांग्रेसमा उदाउँदो र आशलाग्दो नेतृत्व मानिएका थापाको माग भने पार्टीभित्र नै सुनुवाई हुँदैन। यसैक्रममा पनि उनले पार्टीमा टिकट बाँड्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेका छन्।
थापा भन्छन्,‘संसदीय बोर्डबाट टिकट बाँड्ने प्रवृत्ति नै गलत छ। यो सुधारको नभई विगारका निम्ति गरिएको जस्तो देखिन्छ।’
