काठमाडौँ - नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालतले धरौटी बुझाएका तीनसहित चार जनालाई आज सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझाउन लागेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि केन्द्रीय कारागारमा रहेका तीन जना आरोपितले आइतबार धरौटी बुझाएर पनि रिहा भएनन् ।

तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनले आइतबार धरौटी बुझाएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार गरेको आदेश सो दिन ढिलो भएको र शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले हिजो बिहान काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेशसहितको फाइल पठाएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका अनुसार आइतबार नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँले समान १० लाख रुपैयाँ र हरिभक्त महर्जनले १५ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । तर, उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले आइतबार रिहा नगरिएको र आज उनीहरू तीनै जनालाई आज कार्यालय खुलेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउन लागिएको हो ।

धरौटी बुझाएका तीन जनासहित साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएका आषिश बुढाथोकीलाई पनि विभागमै बुझाउने तयारी रहेको केन्द्रीय कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।

उच्च पदमा रहिसकेका राजनीतिक व्यक्ति देखि सरकारी कार्यालयका उच्च अधिकारी जोडिएको शरणार्थी प्रकरणमा उच्चले यस प्रकरणका अभियुक्त टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, आङटावा शेर्पा, सागर राईलाई थुनामै पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो । यस्तै सानु भण्डारी, सञ्जय शर्मा र गोविन्द चौधरीलाई पनि थुनामै पठाउने आदेश उच्च अदालतले दिएको छ ।