विराटनगर - सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्गको मुआब्जा पीडितहरूको जग्गा पुनःमूल्यांकन गरिने भएको छ ।
उक्त आयोजनाको छयाङ्कुटी-दिदिङ साढे २४ किलोमिटर प्रवेश मार्ग बनाइने स्थानमा पर्ने स्थानीय बासिन्दाको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलले काम सुरु गरेको हो ।
सरकारका पूर्व सचिव अर्जुनजङ थापाको संयोजकत्वमा पूर्व सहसचिवहरू जनकराज दाहाल र पद्मनिधि सोतीलगायत सम्मिलित तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलले छुट मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबारे अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ ।
कार्यदलले अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाइएको छ । उक्त क्षेत्रमा पर्ने ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका थिए ।
उनीहरूले आफ्ना माग पूरा गराउने दबाब दिने उद्देश्यले तीन महिनाभन्दा बढी आयोजनाको काम ठप्प पारेका थिए । स्थानीयको दबाबपछि भारतीय सतलज कम्पनीले मुआब्जा बापतको ५३ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको जनाइएको छ ।
मुआब्जा वितरण गर्न सरकारलाई कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो परेकाले समस्या सुल्झाउन सहज हुने गरी अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने जनाइएको छ । मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएपछि दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोजेर मुआब्जा वितरण गर्नका लागि सरकारले कात्तिक १६ गते उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले स्थानीय स्तरमा अध्ययन गर्ने र स्थानीय बासिन्दा, सरोकारवालाहरूसँग छलफलको काम सुरु गरेको जनाइएको छ ।
