एजेन्सी - भारतीय सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचुडको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले जम्मू कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वसम्मतिले समर्थन गरेको छ।
फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले भने, ‘राष्ट्रपति शासनमा राज्यले लिएको केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिन मिल्दैन । अनुच्छेद ३७० युद्धको मामलामा एक अन्तरिम प्रावधान थियो। यसको पाठ हेर्दा पनि यो अस्थायी प्रावधान थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’
न्यायमूर्ति चन्द्रचुडले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३७० र लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने निर्णयलाई खारेज गर्ने आदेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिको शक्तिलाई वैध मान्दछ।’
धारा ३७० को बेअसर गर्नेबिरूद्ध याचिकाकर्ताहरूले राष्ट्रपति शासनको समयमा केन्द्र सरकारले राज्यको तर्फबाट यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने तर्क पनि दिएका थिए।
मोदी सरकारले राष्ट्रपति शासनकालमा जम्मू कश्मीरमा अनुच्छेद ३७० हटाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले भारतसँग विलय भएपछि जम्मु कश्मीरलाई आन्तरिक सार्वभौमसत्ताको अधिकार नरहेको बताएका छन् ।
२०१९ मा केन्द्रको बीजेपी सरकारले अनुच्छेद ३७० खारेज गरेको थियो र जम्मू कश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गर्यो।
उक्त निर्णयको संवैधानिक वैधतालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडका अलावा न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल, बीआर गवई र सूर्यकान्त रहेका छन् ।
