काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले सरकारले आवश्यकताअनुसार विजनेश दिन नसकेको र संसद्मा पनि कानुन बनाउनेतिर कसैलाई चिन्ता नभएका कारण सङ्घीय संसद्ले अपेक्षाअनुसार कानुन बनाउन नसकेको बताएका छन् । उनले वर्तमान सदनले पहिलो अधिवेशनमा अपेक्षाअनुसार कानुन बनाउन नसकेको स्वीकार गरे ।
नेता मिश्रले भने, “जे कामका लागि सदनमा गएका हौँ, त्यसको चिन्ता भन्दा पनि आफ्नो उन्नती कसरी हुन्छ भन्नेमा चिन्ता देखिन्छ । आफू कसरी हुने र आफ्नो वरिपरी पार्टी होस् भन्ने चाहेको देखियो । देशको वरिपरी घुमेर काम गर्नुपर्ने पद हो तर सबै आफ्नै वरिपरी होस् भन्ने चाहन्छौँ । यही कारणले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकिको हो ।”
साथै उनले सदनमा कानुन बनाउने प्रक्रिया पनि लामो भएका कारण कानुन बन्न समय लाग्ने गरेको अनुभव सुनाए । “विधयेक पारित गर्ने प्रक्रिया पनि लामा छन् । यसलाई सजिलो किसिमले बनाउन सकिन्छ । धेरै पटक पास फेल भएको भन्नुपर्ने कुराहरु एक दुई चोटी भनेर पनि हुने बनाउँदा ठीक हुन्छ । पहिले बेलायत वा कहाँबाट यो संसदीय प्रक्रियाको सुरुवात भएको हो । त्यही कुरा हामीले उतारेर ल्याएका हौँ । यसलाई छोटो ढङ्गले बनाउन सकिन्छ”, सांसद मिश्रले भने ।
विसं २०१० भदौ १ गते डोटीमा जन्मिएका मिश्रले विधेयक बनाउने सम्बन्धमा संसद्ले नै विधेयक तयार गरेर पेस गर्दा राम्रो हुने र सरकारको सल्लाहसम्म लिने व्यवस्था गरे उचित हुने सुझाव दिए । सरकारले नै विधेयक तयार गर्दा त्यसमा सरकारका कतिपय स्वार्थ रहने उनको भनाइ छ । विसं २०२८ मा नेविसङ्घबाट कांग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेता मिश्र प्रजातन्त्र बहालीका लागि भएका आन्दोलनमा लागेका कारण पटक–पटक जेलसमेत परेका थिए ।
सदनमा सांसदहरुले उठाउने जनजीविका सवालमा उचित सुनुवाइ नहुने गरेको गुनासो गर्दै सांसद मिश्रले कुनै सांसदले के विषय र कसको सन्दर्भमा बोलेको छ, सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन उठेका विषयका सन्दर्भमा पत्र पठाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताए । “कम्तीमा हप्तामा एक दिन वा महिनामा एक दिन फलानो सांसदले उठाएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट कस्तो जवाफ वा सुझाव आयो भनेर सदनमा छलफल गरेमा सदनको गरिमा बढ्ने मैले देखेको थिएँ । तर त्यो कुरा भइराखेको छैन्”, उनले भने ।
आफ्नो राजनीति कर्मथलो कैलालीका सबै गाउँमा पैदलै हिँडेर पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्नुभएका उहाँले पार्टीमा पद भने खासै लिएनन् । भ्रष्टाचार र अनियमितता निर्मूल गर्ने सन्दर्भमा दलहरुबीच एकरुपता हुन नसक्दा प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको बताउँदै उनले सांसदहरुमा पनि स्वभाविक रुपमा आफूले पाउने तलब भत्ता बाहेकका सुविधामा अधिकांशको स्वार्थ रहेको आफूले देखेको टिप्पणी गरे ।
सांसद मिश्रले भने, “आफूलाई गाह्रो भएको अवस्थामा र आलोचना गर्न पाएको स्थानमा आलोचना गर्ने तर आफूलाई केही लाभ हुने अवस्थामा आफूलाई पनि भए हुन्थ्यो भन्ने स्वार्थबाट अधिकांश ओतप्रोत भएका देखिन्छन् ।” उनले कैलालीमा कांग्रेसका तर्फबाट टिकट पाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धासमेत गरेका थिए ।
सांसदहरु नीति निर्माणभन्दा विकास निर्माणमा केन्द्रित भएका हुन् भन्ने जिज्ञासामा उनले सांसद जसबाट चुनिएर आएका हुन्छन् र जसका प्रतिनिधि हुन्छन् तीनै जनताले कानुन बनायो कि बनाएन भनेर सोध्ने नगरेको उल्लेख गरे । त्यसको सट्टा जनताले आफ्नो गाउँ टोलमा बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी बनेन, मैले भनेको कुरा भएन, आफ्ना छोराछोरीले जागिर पाएन भनेर सोध्ने गरेकाले पनि सांसद कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन नसकेको विश्लेषण गरे ।
“यी प्रश्न मात्र जनताले गर्छन, सांसदहरु जनताका प्रश्नका पक्षमा नलागे भने भोलि पनि जनताका बीचमा जानुपर्छ । त्यसकारण विकास निर्माणमा पनि जोडिनु बाध्यता हुन्छ”, उनले भने ।
कैलालीको दुई पटक जिल्ला विकास समितिको सभापति भएका नेता मिश्र विसं २०४८ देखि भएका कांग्रेसका सबै महाधिवेशनमा महासमिति सदस्य निर्वाचित हुँदै आएका छन् । सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदबाट मन्त्री बनाउने प्रावधान बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “सांसदलाई सांसदको काम मात्र दियो भने सदन प्रभावकारी हुन्छ । सांसदबाट अरु लाभका पदमा जाने हो भने सांसदले सदनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन्”, उनले भने । –सांसदसँग रासस संवाद
