काठमाडौँ - नौवटा पालिकाले चालू आवको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ शुरु भएको ५ महिना बित्दा पनि देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताइएको छ।
बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरू सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा छन्। मधेशका ८ वटा पालिका र कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
मधेश प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख-उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको बताएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेट निर्माणको कानूनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका ९ वटा पालिका रहेका छन् ।
स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि ९ वटा पालिकाले भने कानून पालना नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख-उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको अध्ययनले देखाएको छ । बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था रहेको र पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुने गर्छ।
