काठमाडौं- सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै जथाभावी खर्च गर्दा सार्वजनिक ऋणसमेत अस्वाभाविक रूपमा थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका कारण वर्षेनी सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढ्ने क्रम देखिएको छ।
हाल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । जसअनुसार प्रति नेपालीको टाउकोमा सार्वजनिक ऋण ८१ हजार ३ सय ६ रुपियाँ थपिएको छ। कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड रुपियाँलाई २०७८ सालको नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार रुपियाँ नाघेको हो ।
गत कात्तिकसम्म प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८० हजार ८ सय १९ रुपियाँ रहेको थियो। अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले निरन्तर आन्तरिक ऋण लिंदा ब्याज बढी पर्ने र ब्याज तिर्दैमा रकम सकिने हुँदा विकास निर्माणको कार्य गर्न नसकिने बताए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
