काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले फौजदारी न्याय प्रणाली सक्षम, प्रभावकारी र जनआस्थावृद्धि गर्ने खालको भएको बताएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले फौजदारी न्याय प्रणाली शुद्धिकरण गरेर सबल र विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ भने । “संसारभरि नै न्यायमा पहुँच र कानुनी सहायतको विषयलाई अन्त्यै महत्वपूर्णरुपमा हेर्ने गरिएको छ,” उनले भने, “फौजदारी न्यायका परम्परागत मान्यताले मात्र नभई सक्षम, प्रभावकारी, जनआस्था वृद्धि गर्ने तरिकाले काम अनुसन्धान र अभियोजन गर्न आवश्यक छ ।”
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अनुसन्धान र अभियोजनका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विकसित, स्वीकृत, अवलम्बित मानव र मापदण्डका विषयमा त्यतिकै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी भएको बताए ।
नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको अतिआवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारी वकिलको व्यावसायिक सक्षमता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता अपरिहार्य देखिन्छ, अनुसन्धान र अभियोन एकापसमा अन्तरसम्बन्धित र अन्योन्याश्रित विषय हुन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र वस्तुनिष्ठ अभियोजनले मात्र न्याय सम्पादनलाई सहयोग गर्छ, अनि फौजदारी न्याय सफल हुन्छ ।”
नेपालको संविधानले फौजदारी न्यायको आयामलाई अझ फराकिलो बनाएको उल्लेख गर्दै उनले संहिताको नयाँ अभ्यास ल्याई मुद्दाको अभियोजन गर्दा पीडित तथा साक्षीको संरक्षण, गोपनीयता, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, अन्तरिम राहत, सजायमा छुटसम्बन्धी माग दाबी र पुनःस्थापकीय न्यायको विषयमा ध्यान दिन जरुरी भएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल २०८० द्वारा सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीलाई प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, उत्कृष्ट कर्मचारीमा जिल्ला अदालत सुर्खेतका कार्यालय सहयोगी पूर्णबहादुर आलेलगायतलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई सम्मान गरिएको थियो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्थापना दिवस विशेषाङ्क प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ताका रुपमा कालीप्रसाद उपाध्यायलाई २००८ साल पुस ८ गने नियुक्ति गरेको सम्झनामा महान्यायाधिवक्ताको स्थापना दिवस हरेक वर्ष पुस ८ गते मनाउने गरिन्छ ।
