सञ्चारमाध्यमले गर्ने ‘आलोचना’ सकारात्मक दिशानिर्देश र ‘निन्दा’ कुत्सित उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो भन्ने बुझ्छु। र, नियत नै खराव राख्नेसँग सही नियतले प्रतिवाद गर्नुको पनि खासै अर्थ हुँदैन कि भन्ने पनि ठान्छु! तर, एउटै झुट निरन्तर ओकल्दा सत्य झैं ठानिने आम प्रवृत्तिबीच केही तथ्य राख्नै पर्ने जरुरत ठानेको छु। जुन प्रतिवाद, प्रतिशोध र खण्डन केही पनि होइन, सत्य स्थापित गर्ने प्रयास मात्रै हो ।

१. कान्तिपुर दैनिकले हिजो (मंगलबार) ‘सहारा चितवन सहकारीका बचतकर्ता वेसहाराः ८५ करोड हिनामिना, बिनाधितो १२ करोड ग्यालेक्सीमा शीर्षक’को समाचार प्रेषित गर्‍यो। समाचारमा म अझै ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयरवाला रहेको भ्रम छर्न खोजिएको रहेछ। भ्रमलाई सत्यका रुपमा स्थापित गर्न उसले सेयर लगतको पुरानो (२०७८/६/२३) को विवरण राखेको रहेछ। त्यसपछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर लगतमा निकै फेरबदल भइसकेको तथ्यको कागजात उसले पाउन सकेन वा नियतबस लुकायो म भन्न त सक्दिन! मैले ग्यालेक्सी टीभी छोड्ने बेलैमा आफूलाई दिएको (पैसा लगानी नगरी) सेयर सबै ट्रान्सफर गरेको जानकारी गराएको थिएँ। तर, मैले सार्वजनिक जानकारी दिइसकेको मात्र होइन, कानूनी रुपमै अलग भइसकेको कम्पनीसँग सम्बन्धित पुरानो कागजात भजाएर कान्तिपुरले के स्थापित गर्न खोजिरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन। उसले पुरानो कागजातको सहारा लिएर भ्रम छर्नुअघि नयाँ कागजात खोज्ने सामर्थ्य राखेको भए उसको नियतमा अहिले जसरी सार्वजनिक प्रश्न आउने थिएन। सेयर लगतको नयाँ कागजात तल पोष्ट गरेको छु जसमा मेरो सेयरवाला नभएको स्पष्ट देखिन्छ।

२. कुनै कम्पनीमा सञ्चालक रहेको व्यक्तिले वैधानिक रुपमै छोडेपछि पनि त्यो कम्पनीको जिम्मेवारी जीवनभर लिनुपर्ने हुन्छ र? मैले गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टीभीमा दोस्रो वरीयतामा (कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेको कम्पनीमा) समाचार सामग्रीको मात्र नेतृत्व गरेको थिएँ। कानूनीरुपमा पूर्णरूपले छोडिसकेपछि पनि सो कम्पनीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने (कू)तर्क न कानून अनुरुप हुन्छ न व्यवहारिक।

३. केही डिजिटल सञ्चारमाध्यमले सोध्नु भएको थियो– ‘टीभी वा अरू कुनै निजी कम्पनीले सहकारीको ऋण लिन नहुने कानूनी व्यवस्थाबारे तपाईलाई थाहा थिएन?’ हो, सबैलाई विद्यमान कानूनी प्रबन्धबारे सबै जानकारी नहुन सक्छ। तर, जानकारी नभएकै आधारमा उसले कानून उल्लंघन गर्न चाहिँ पाउँदैन। उल्लंघन गरे प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही भोग्नुपर्छ नै।

सहकारीले आफ्ना सदस्य (व्यक्ति) बाहेक कुनै संस्थालाई ऋण दिनु कानून विपरीत हो। कानून उल्लंघन गरे सहकारी विभागले सम्बन्धित सहकारीलाई कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अर्को कुरा, कम्पनीका अध्यक्षले नभनेसम्म म कर्मचारी (एमडी) ले थाहा पाउन सक्ने कुरो हुन्छ र? आफ्नो लगानी देखिएको कम्पनीको शेयरलगत राफसाफ गरेर नयाँ शेयरलगत नै बनिसकेपछि पनि सोही कम्पनीसँग जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेर समाचार बनाइनु मप्रतिको अन्याय हो।

ग्यालेक्सीले कुनै सहकारीबाट ऋण लिनु वैधानिक थिएन र त्यसवापत तत्कालीन सेयर सदस्यका रुपमा मलाई पनि कारबाही हुन्छ भने भोग्न तयार छु। अथवा, विद्यमान कानून मलाई कारबाही गर्न अपर्याप्त छ भने संशोधन गरेर भएपनि अभियोग लगाउँदा हुन्छ। तर, यहाँ मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ छ– मदिराको विज्ञापन गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था सञ्चारमाध्यमलाई थाहा छ कि छैन? छ भने २०७५ सालमै बनेको यस्तो व्यवस्थाको वर्षौँसम्म किन बर्खिलाप गरी मदिराको विज्ञापन गरी नै रहे? कानून त तिनी पनि बुझ्थे/बुझ्छन् होला? मैले कानून जान्नु/बुझ्नुपर्छ भन्ने कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई लाग्छ भने उसले पनि जान्नु/बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन?

अर्को कुरा मैले सहकारी पीडितको बारेमा कहिल्यै नबोलेको भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको छ। मैले निरन्तर पीडितको पक्षमा संसदमा, सडकमा आवाज उठाइरहेको छु। जलेश्वर बैठकमा प्रस्तुत मेरो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उठाएकै छु।

४. म गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक थिएँ भनेर प्रमाणित गर्न कान्तिपुरले पुराना कागजातको सहारा लिनै पर्दैन। किनकि, मैले सो कम्पनीको सञ्चालक थिइनँ भनेर कहिल्यै भनेको छैन। हुँदा यसकारण संलग्न रहें भनेको थिएँ। बाहिरिँदा वैधानिक रुपमै अलग भएँ भनेकै हुँ। यससम्बन्धि मसँग होइन सरकारी निकायमै कागजात छन्। ती कागजात हात पार्न नसक्नुको कारण होइन कि मेरो चरित्रहत्या गर्नुको ध्येयमा कान्तिपुरले निरन्तर भ्रामक, अतिरञ्जित र कपोलकल्पित समाचार प्रवाह गरिरहेको छ। किनकि, मैले उसले प्रवाह गरेको समाचारमा विमति मात्र जनाइनँ, तथ्यसहित प्रश्न पनि गरें। प्रश्न गर्ने वैधानिक अधिकार आफूसँग मात्रै रहेको ठान्ने सञ्चारमाध्यम प्रश्नैसँग तर्सिन्छन्। र, नियत राखेरै प्रश्न गर्नेको चरित्रहत्यामा केन्द्रित हुन्छन्। कान्तिपुरले विगतदेखि अहिलेसम्म मलाई गरेको प्रहार नियोजित श्रृंखलाको निरन्तरता हो। जुन निरन्तर रहनेमा ढुक्क छु। एक जिम्मेवार नीति निर्माताको रुपमा म "कान्तिपुरहरु" को अधिकारका लागि पनि लडिरहनेछु।