काठमाडौं– संसदको राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गर्न भनेका श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीसँग दक्षिण कोरियाली अधिकारीले भेट गरेका छन्। त्यो भेटमा भाषा परिक्षाको विषयलाई लिएर चिन्ता जाहेर भएको बताइएको छ।

जबकि, उक्त प्रकरणमा भण्डारीमाथि छानबिनका लागि आदेश भइसकेको छ।

कोरियाली पक्षसँग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको बताएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अन्य देशहरूमा ईपीएस कोटा अन्तर्गत श्रमिकहरू लिने क्रममा यस्तो विवाद नदेखिएको कोरियाली पक्षको भनाइ रहेको बताए।

अन्य मुलुकबाहेक नेपालमा किन यस्तो भएको भन्ने चासो कोरियाली पक्षले राखेको विवरणमा उल्लेख छन्।

दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न १६ वटा देशहरूबाट कामदार भर्ना लिने गरेको छ। ती सबै देशहरूमा एउटै नियम रहेको र एकै पटक आवेदन र परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने गरेको कोरियाली पक्षको दाबी छ।

पानीजहाज निर्माणमा पनि एकै पटक अरू देशमा पनि परीक्षा भयो त्यसमा अनुत्तीर्ण हुनेहरू अहिले अरू देशमा निर्माणतर्फ आउन चाहिरहेकै छैनन् भन्ने चासोका साथ कोरियाली पक्षले नेपालमा यस्तो हुनुको कारण माग गरेको बताइन्छ।

उच्च अदालत पाटनले यसअघि सीप बिल्डिङको परीक्षामा सहभागी भएका नेपाली युवाहरूलाई पनि निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीका क्षेत्रमा दक्षिण कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएसँगै कैयौँ युवाहरू पुनः परीक्षाको तयारीमा जुटेका छन्।

अदालतको आदेशपछि परीक्षाको सहजीकरण गर्ने ईपीएस कोरिया शाखाले यसअघि शीप बिल्डिङ भनिने पानीजहाज निर्माणको काममा जान परीक्षा दिएर असफल भएका ३२ हजार युवाहरूका लागि सोमवारबाट आवेदन लिन सुरु गरेको छ।

तर कोरियाली पक्षले राखेको चासो गम्भिर रहेको बताइन्छ। नेपालमा दुई जनाको ज्यानै जानेगरी भएको यस्तो घटनाले रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने खतरा आँकलन गरिएको छ।

पानी जहाज निर्माणमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रको रोजगारीको विषयमा पनि नेपालमा हुने घटनाले दक्षिण कोरियाली पक्ष शसंकित बन्न सक्ने बताइन्छ।