काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापतिदेखि जनमत अध्यक्षसम्म लाइन लागेर द्वारिकाज होटलमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई भेट्न पुगे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने देखिएनन् ।
जयशंकरले ट्वीटर (एक्स)मार्फत नेपालका तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, जसपा, लोसपा र जनमतका अध्यक्षसँगको भेटवार्ताको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जनमत अध्यक्ष सीके राउतलाई भारतीय दूतावासले जयशंकरसँगको भेटका लागि निम्तो गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा सहभागी यी सबै दलका शीर्ष नेता बोलाउँदा रास्वपा सभापति लामिछानेलाईचाहिँ खबर नगरिएको बुझिएको छ । लामिछाने यस समयमा काठमाडौंमै पनि रहेका थिए । तर, भारतीय पक्षले किन खबर गरेन भन्ने आश्चर्यजनक प्रश्न बनेको छ ।
जतिसुकै विवादको चङ्गुलमा रहे पनि देशको चौथो राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदय भएको रास्वपा सभापति हुन् लामिछाने । भारतले नेपालको राजनीतिक दलका अनेक नेतासँग कुराकानी गरे पनि लामिछानेलाई शक्तिका रुपमा परख दिएन। अर्थात्, जनताले पत्याएको रास्वपालाई भारतीय पक्षले किन पत्याएन? किन स्वीकार गरेन भन्ने उत्सुकता र खोजीको विषय हो।
कतिपय विश्लेषकका अनुसार जनमतसम्मलाई पत्याउने भारतीय पक्ष अहिले नै लामिछानेको शक्ति बलियो भएको मान्न तयार छैन । उसको अध्ययनअनुसार लामिछानेले अहिलेका प्रमुख राजीनितिक दलसँगको रोषको मत पाएको शक्ति मात्र भएको बुझेको छ ।
०६४ सालमा पनि ठूलो शक्तिका रुपमा उदय भएको माओवादीलाई भारतले तत्कालै शक्तिका रुपमा परख दिएको थिएन। सरकार नै चलाएका कारण बाध्य भएर भारत भ्रमणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाए पनि कुटनीतिक रुपमा सह–सचिवलाई स्वागतका लागि पठाएर माओवादी खासै शक्ति नभएको भन्ने सन्देश दिएको थियो ।
रास्वपालाई पनि भारतीय पक्षले सोही हिसाबले अहिले लिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, उपनिर्वाचनमा समेत सिट थपेको रास्वपाको जनमतलाई यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्ने भारतले किन अस्वीकार गरेको भन्नेबारेमा आधिकारिक धारणा आउन सकेको छैन ।
नेपाली राजनीतिभित्रका दलका नेताका जस्तासुकै विवाद भए पनि जब कुटनीतिक विषय आउँछ त्यसबेला प्रमुख मध्यको शक्तिको अवहेलना गरिनु तर्कपूर्ण देखिँदैन । मधेसलाई महत्व दिने भारतले रास्वपालाई चासो नदिनु उसले नेपालमाथि गरेको कुटनीतिक अपमानका रुपमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।
