काठमाडौं– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)मा निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित भएका रेशमलाल चौधरीको पद नरहन सक्ने स्थिति अझै कायम रहेको छ। 

निर्वाचन आयोगको निर्णयका आधारमा उनको नेतृत्वलाई स्वीकार गरिने या नगरिने भन्ने कुराको निधो हुन बाँकी छ। 

अदालतबाट हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भएर जेल सजाय समेत भुक्तान गरेका चौधरीले राष्ट्रपतिबाट माफी पाए पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको एउटा व्यवस्थाका कारण उनी कुनै पनि दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहन नमिल्ने बताइन्छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा राजनीतिक दलको सदस्य हुन ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

चौधरी टिकापुर घटनामा सजाय पाएका व्यक्ति भएका कारण उनको हकमा यो आकर्षित हुने वा नहुनेबारे सरकारसँग निर्वाचन आयोगले सोध्ने तयारी गरेको छ। 

राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफीलाई चुनौती दिँदै अदालतमा दायर अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा चौधरी पार्टी प्रमुख बन्नु नैतिकताको प्रश्न पनि बन्ने संविधानका जानकार विपिन अधिकारीले बताएको बीबीसी नेपाली न्युजले उल्लेख गरेको छ।

चौधरी दोषी ठहर भएको मुद्दा नैतिक पतन देखिने किसिमकै फौजदारी कसुर रहेको अधिकारीको बुझाइ छ।

त्यसो त चौधरी कुनै राजनीतिक सहमतिका आधारमा भन्दा पनि सरकारको आममाफी दिने निर्णय, राजनीतिक लेनदेनका आधारमा जेलमुक्त भएका थिए। तर, अदालतले उनलाई फौजदारी कसुरदार मानी फैसला गरेको थियो। 

जिल्लाबाट नभई सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई टिकापुर घटनाको दोषीका रुपमा मानिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा उनको अध्यक्षको पदबारे निर्वाचन आयोगको निर्णयको पर्खाई छ। 

उनी जेलमा रहेका बेला उक्त पार्टी गत निर्वाचनअघि गठन गरिएको थियो। त्यसको अध्यक्ष चौधरीपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभामा चार सिटसहित प्रदेशमा पनि उनको पार्टीको प्रभाव बलियो देखिएको थियो।