काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको प्रादेशिक समायोजनलगायतका विषयमा नयाँ प्रस्ताव रहँदा बढुवा र भर्ना प्रक्रियादेखि उमेरका विषयमा पनि फरक चर्चा सुरु भएको छ।
३० बर्षे सेवाहद हटाउने सन्दर्भमा मस्यौदा तयार भइसकेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नै उक्त विषय बताएका थिए। तर पारित भई कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन।
‘प्रक्रियामा छ, अब कार्यान्वयनमा जानेछ’, गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो,‘हामीले अन्य मन्त्रालय खासगरी अर्थको सहमति पनि पाइसकेका छौं । प्राविधिक विषय मिलाउनेछौं ।’
अर्कातिर नेपाली सेनामा जस्तै प्रहरीमा पनि स्टाफ कलेजको अवधारणा अघि सारिएको छ । डीआईजी बन्नका लागि अनिवार्य रुपमा स्टाफ कलेज गर्नुपर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ ।
नयाँ ऐनको मस्यौदामा यो विषय राखिएको छ । बढुवा पद्धतिमा सुधार गरी नेतृत्व विकास प्रणाली सुरु गर्ने उद्देश्यसहित स्टाफ कलेज लागू गर्ने निर्णय पाँच वर्षअघि नै भए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
स्टाफ कलेजको कार्यक्रम लागू गर्न प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका डिआइजी रवीन्द्र केसीको नेतृत्वमा गत भदौमै समिति गठन भएको थियो ।
हालसम्मको सहमतिअनुसार इन्स्पेक्टर तहका अधिकृतलाई स्टाफ कलेजमा सहभागी गराउने योजना छ ।
७ बर्षसम्म इन्स्पेक्टरमा अनुभव हासिल गरेका अधिकृतलाई स्टाफ कलेज गर्न दिइनेछ । पहिलो चरणमा ३५ जनाका दरले यस्तो गर्ने प्रस्ताव हुन लागेको हो ।
यता, जवानबाहेक प्रहरी सहायक निरिक्षक (एएसआई)मा भर्ना लिने विषयलाई पनि संशोधन गरी सिधै प्रहरी नायव निरिक्षक (एसआई)मा भर्ती गर्ने प्रस्ताव समेत पुगेको छ ।
एएसआईमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने र एसआईमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिने सहमति जुटेको छ ।
इन्सपेक्टर भर्नाको उमेरहद पनि २७ वर्ष बनाउने तयारी छ। हाल उमेरहद २५ वर्ष छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहलाई चार वर्ष बनाएको र २५ वर्षको उमेरहदले थोरैले मात्र आवेदन दिन पाउने भएपछि उमेरहद बढाउन लागिएको हो ।
नयाँ ऐनले प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)को पदावधि ३ बर्षको रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाहेक प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी)को चार बर्ष, प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डीआईजी)को ५ बर्ष प्रस्ताव यसअघि नै भएको हो । यो, समयअवधि कायम रहनका लागि ३० बर्षे सेवा हद हटाएर उमेरको पावन्दी कायम गरिनुपर्छ ।
‘अहिले नेतृत्वको कार्यावधि नै यति हुने भन्ने टुंगो नहुँदा संगठनको गति राम्रो नहोला कि भन्ने चिन्ताले यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो’, उच्च अधिकारी भन्छन्,‘ऐन पारित भए संगठनमा नयाँ नियम कार्यान्वयन हुनेछ।’
