काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन सक्नका लागि कार्यादेश पाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित अधिकारीसँग बैठक राखेर समायोजन सक्नका लागि सिधा निर्देशन दिएका हुन्।
प्रदेश प्रहरी सञ्चालन ऐन जारी भइसक्दा पनि समायोजन हुन सकेको छैन। यसले प्रदेश सञ्चालनमा अवरोध भएको गुनासो ज्यादा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडो सक्नका लागि निर्देशन दिएका हुन्।
सङ्घीय मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई राखेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय कानुन नबन्दा र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिँदा प्रदेशहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएकाले चाँडो सक्नका लागि निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले क्यानडानेपाललाई बताए।
प्रदेश सञ्चालनमा अवरोध हुँदा संघीयताविरोधी सलबलाएकोमा प्रधानमन्त्री चिन्तित छन्। ‘प्रदेशले काम गर्न पाएनन्, सकेनन्। यसकारण संघीयता बोझ भयो भनी त्यसका विरोधी सलबलाएका छन्, १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन सक्नुहोस्’, प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी भन्छन्,‘जहाँ जहाँ समस्या हुन्छ समाधानका लागि सरकार तत्पर छ।’
प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन र समन्वय ऐन २०७६ जारी भएको लामो समय बित्दासमेत समायोजन अघि बढेको छैन। ‘समायोजनका क्रममा केही प्राविधिक समस्या छन्। ति समस्याको समाधानका लागि छलफल गरेर अघि बढ्नेछौं’, गृह मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्,‘कार्यान्वयनको पक्षमा अब जान लागेका छौं।’
