काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) राजु अर्यालले सेवासम्बन्धी नयाँ ऐन तयार पार्न थालेका छन्। नयाँ ऐनको सहमतिका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउन लागिएको छ। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेर निर्णय भएपछि ऐन बन्नेछ।
तर, अचम्मको विषय के छ भने सशस्त्र प्रहरीका आईजीको पदावधि एक बर्ष घटाउने प्रस्ताव ऐनमा राखिन लागिएको छ। यसको अर्थ आईजीको पदावधि तीन बर्षको बनाउन लागिएको हो। जबकि, हालका आईजी अर्यालको पदावधि नै चार बर्षको छ। आफ्नै पदावधि घटाउनेगरी ऐन अगाडि बढाउने उनी सम्भवतः पहिलो सशस्त्र प्रहरी आईजी हुन्।
‘अरु पदावधि बढाउने चक्करमा लाग्छन् तर उहाँले संगठनको हितका निम्ति आफ्नो पदावधि समेत घटाउने सैद्धान्तिक पाटो रोज्नुभयो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘बरु नायव महानिरिक्षक (डीआईजी)को पदावधिमा न्याय गर्न खोजिएको छ।’
ऐनमार्फत सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न दर्जाका पदावधिमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउन लागिएको हो। मस्यौदा तयार भइसकेको बताइन्छ।
जसअनुसार संगठन प्रमुखको पदावधिलाई चार वर्षबाट हटाएर तीन वर्ष, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधि पनि तीन वर्ष, डीआईजीका लागि ४ जोड १ (१ वर्ष पदावधि थप हुनसक्ने) प्रावधान छ। एआईजीको भने ५ बर्षको पदावधि कायम छ।
सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपीका लागि ७ र एसपीका लागि १० वर्षको पदावधि छ। डीआईजीभन्दा तल्लो तहमा पनि पदावधि घटाउने तयारी भएको छ। ‘यसले बढुवामा देखिएको जाम पनि खुल्नेछ’, सशस्त्र प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो।
सशस्त्र प्रहरी बलको कानून महाशाखाका अनुसार, २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको ऐन बनेयता केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐनमार्फत तीन पटक यसको संशोधन भएको छ।
नयाँ बन्ने ऐनको मस्यौदामा प्रहरी सहायक निरीक्षक (एएसआई) मा भर्ना नलिई आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई रोज्ने तयारी भएको छ। यस्तो तयारी नेपाल प्रहरीको प्रस्तावित ऐनमा समेत रहेको बताइन्छ। एसआईमा सिधा भर्ना लिने कि सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक (इन्स्पेक्टर)मा लिने भन्ने विषयमा पनि चर्चा भइरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
अर्याल संगठन प्रमुखका रुपमा आएपछि सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक संरचनामा व्यापक सुधार भएको कतिपय पूर्वआईजी मान्छन्। संगठनलाई गतिशील बनाउन अर्यालको भूमिका कदरयोग्य रहेको सशस्त्र प्रहरीका एक पूर्वआईजीले क्यानडानेपाललाई बताए।
