देउखुरी– लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अहिले प्रदेश सरकारले अधिकारको विषयमा संघीय सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेको बताए । उनले नगरपालिका र प्रदेशले सहकार्य गरिरहेको बताए । मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने नगद अनुदान अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । नगद अनुदानको प्रभावकारिता घटेको र सिर्जनात्मकता नभएको भन्दै उनले नगद अनुदानलाई हटाएर आर्थिक विकाससँग जोडिएका प्रविधि ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले देशलाई सफल बनाउन सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले यस वर्षबाट नगद अनुदान हटाएर आर्थिक विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । बैठकमा सहभागीले प्रदेश सरकारले वन, नदी स्रोत र राजस्व सङ्कलनको विषय निकै जटिल भएकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । उनले बैंक निर्माण लगायतका योजनाबारे उल्लेख गरेका थिए । समन्वय नहुँदा योजना र कार्यान्वयनमा समस्या आएको र योजना दोहोरिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले योजनालाई एकीकृत योजनामा राखेर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव, विभिन्न निकायका प्रमुख तथा स्थानीय नगरपालिका समितिका मनोनीत जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा सरकारको अख्तियार, कार्य सम्पादन, नीति निर्माण र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकको विषयवस्तु प्रदेश सचिव नीरजन घिमिरेले जानकारी गराएको थियो । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समितिको चार महिनामा नियमित बैठक बस्ने गरेको छ ।
