कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको गत पुसमा एक वर्ष पूरा भयो । यस अवधिमा प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भए पनि नयाँ कानुन भने निर्माण हुन सकेन । यस अवधिमा प्रदेशसभाले दुई वटा कानुन संशोधन गरेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले एक वर्षमा प्रदेशसभाले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ९कार्यविधि० ऐन र सुदूरपश्चिम आर्थिक ऐन संशोधन गर्नुबाहेक नयाँ कुनै कानुन नबनाएको जानकारी दिए ।
प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा ६७ कानुन निर्माण गरेको थियो । संविधानअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा ९व्यवस्थापिका० जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो । यसले तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पास गर्ने जस्ता कार्य गर्ने गर्दछ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहको शासकीय स्वरुपमध्ये प्रदेशसभा पनि एक महत्त्वपूर्ण निकाय हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन भने पर्याप्त रुपमा बन्न अझै बाँकी छन् । बनेका कानुनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित छन् भने तिनको कार्यान्वयनको अवस्था पनि फितलो देखिएको कतिपयको टिप्पणी छ । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश तहमा बन्नुपर्ने अति आवश्यक कतिपय कानुन बनाउन पनि कठिनाइ भइरहेको जानकार बताउँछन् ।
प्रदेशसभा सचिवालय धनगढीमा आज आयोजित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा दिवस २०८०’ का अवसरमा वक्ताहरुले प्रदेशसभाले पछिल्लो छ वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार धेरै काम हुन नसके पनि यो व्यवस्थाको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए ।
