काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनअनुसार फास्ट ट्रयाकमा हिँडेको प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नरोकिने भएको छ। 

प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरूले समायोजनमा हतार गर्न नहुने बताए पनि यो काम नरोकिने प्रहरीका उच्च अधिकारीले क्यानडा नेपाललाई बताएका छन्। 

‘बढीसकेको प्रक्रिया रोकिने कुरा छैन । यो अघि बढिसक्यो जुनसुकै हालतमा प्रहरी समायोजन हुनेछ’, उच्च अधिकारीले भने,‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि चाँडै नै समायोजन हुनेछ, वैज्ञानिक हिसाबले हुनेछ।’

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नै समायोजनको प्रक्रियाका विषय अगाडि बढाउने निर्णय भए पनि राजनीतिक उतार चढावका कारण रोकिएको थियो। 

तर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रहरी समायोजन नभए आन्दोलनमा नै जाने स्थिति आएपछि प्रक्रिया छिटो हिसाबले अगाडि बढाइएको हो। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले समायोजन गर्नका लागि केही शर्त अघि सारेको छ। जसलाई गृह मन्त्रालयले स्वीकार गरिसकेको बताइन्छ।

समायोजनका लागि प्रहरी ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने हुँदा एकसाथ अन्य विषयको पनि संशोधन हुने निश्चित छ। 

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्नका लागि ऐनमा हुने संशोधनसहित ३० बर्षे सेवाअवधि, १६ बर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्थालाई पनि शर्तका रुपमा अघि सारिएको छ। 

यसबाहेक समायोजनमा ५ ग्रेड बढुवाको प्रस्ताव प्रधान कार्यालयका तर्फबाट गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ। त्यसलाई विचार गरी कम्तिमा पनि ३ देखि ४ तह बढुवामा गृह मन्त्रालय सहमतिमा पुग्ने उच्च स्रोतले जनायो। 

‘५ तह नै ग्रेड बढाउँदा कस्तो हुन्छ अथवा दुई तहको त भनिसकिएको छ। यसमा बढाउन सकिन्छ। तीन वा चार तहको कुरा पनि आएका छन्’, गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो,‘यसमा सहमति भई तुरुन्त नै काम अगाडि बढ्नेछ।’ 

यसअघि समायोजनसम्बन्धी दुई ऐन आएका थिए। त्यसपछि ओलीकै पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट ०७७ कात्तिक २७ मा स्वीकृत प्रहरी समायोजनसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा संघ र प्रदेशमा रहने प्रहरी संख्या ७९ हजार ५ सय ३२ कायम गरिएको थियो। जसमा केन्द्रमा रहने नेपाल प्रहरी संख्या २४ हजार ८ सय १२ र सात प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति कायम गरिएको थियो । यसअघिको ओएन्डएमअनुसार प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत जिल्ला र प्रदेश गण÷गुल्मका संयन्त्र अनि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी रहने उल्लेख गरिएको छ। 

संघ र प्रदेशमा रहने प्रहरीका युनिट, त्यसको खटनपटनलगायत विषयको पनि मस्यौदा तयार गरिएको थियो । त्यहीअनुसार ओएन्डएमबाट समायोजन अघि बढाउन काम सुरु भएको थियो। तर, केन्द्रको सत्ता हानथापले यो विषय ओझेलमा परेको थियो। अहिले फेरि त्यही विषय रस्साकसीबीच अघि बढाइएको हो।

प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरी अधिकृतहरू एउटा प्रदेशबाट अर्कोमा सरुवा भएर जान नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भन्दै त्यसलाई जुनियर अधिकृत तहसम्मका लागि मात्रै लागू गर्नुपर्ने पक्षमा प्रहरी देखिएको छ। त्यस्तै एसपीसम्मको खटनपटन केन्द्रबाटै हुनुपर्ने पक्षमा प्रहरी अधिकारी छन् । जुन ऐन संशोधन नगरी सम्भव छैन। त्यस्तै कल्याणकारी कोषको सम्पत्ति बाँडफाँट, देशभरका प्रहरी युनिटहरूको भौतिक सम्पत्तिलगायतमा स्वामित्वको विषय पनि टुंगो लागेको छैन।

ओलीकै पालामा भएको ओएन्डएमअनुसार प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीले गर्ने, सात प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० प्रहरी जनशक्ति रहने, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला ट्राफिक, प्रदेशपिच्छे एसएसपीको नेतृत्वमा तालिम केन्द्र, एसपीकै नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी गणलगायत संरचना रहने टुंगो लागेको थियो। त्यस्तै प्रदेशमा रहने प्रहरीमध्ये सम्बन्धित प्रदेशमा परिचरदेखि निरीक्षकसम्मका भर्ना प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भर्ना भएका प्रहरी एसएसपीसम्म मात्रै बन्न पाउने, उनीहरू सरुवा बढुवा भएर केन्द्रमा आउन नपाउने, समायोजन भएर गएका निरीक्षक वा त्यसमाथिका प्रहरीको वृत्तिविकास नेपाल प्रहरीको केन्द्रको कानुनअनुसार नै हुनेलगायत विषय पहिल्यै टुंगिएको थियो।

अहिले नयाँ ढाँचाका लागि पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको नेतृत्वको समितिले तिव्र गतिमा काम गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार समायोजन चाँडो सक्नका लागि यसका प्राविधिक पक्षमा पनि बृहत छलफल गरिसकिएको छ। अब, प्रहरीका शर्तमा सहमति भएपछि समायोजनसम्बन्धी सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय टुंगो लगाउँदै प्रक्रियामा छिर्नेछ।