काठमाडौँ– नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने विषयमा देखा परेको समस्या संविधानको भावना अनुसार संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न माग गरेको छ ।  

दुईदिनसम्म काठमाडौंमा बसेको समाजवादीको केन्द्रीय परिषद् बैठकले संघीयताको कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने विषयमा समस्या देखापरी प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले संघीय सरकारसमक्ष राखेका मागहरुलाई संविधानको भावनाअनुसार आपसी सम्बादको माध्यमवाट समाधान गर्न माग गरेको हो । 

बैठकले राज्य र समाजको माथिल्लो तहसम्म संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र उन्मुलन गर्दै सुशासन र समृद्धिको वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ भने भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धान तथा कार्यवाही कुनै पनि बहानामा नरोक्न आग्रह गरेको छ । 

त्यस्तै, कृत्रिम मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न तथा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरिएको महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि बिभिन्न कोणवाट हमला भइरहेको अवस्थाप्रति सचेत रहँदै पुनरुत्थानवादी विचार र कृयाकलापको राजनीतिक तथा वैचारिक रुपमा प्रतिवाद गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको उनले बताए । महासचिव भुसालले नेपाल र भारतबीच भएको २० करोड अनुदान लगायतका सम्झौता र समझदारीहरु बारे गम्भिर प्रश्न उठेकाले उक्त सम्झौता र सहमती सार्वजनिक गर्न सरकारसंग माग गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकलाई समापन गर्र्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सहमति र एकतावद्ध भएर पार्टीको आगामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बताए । पार्टी बलियो नभएरसम्म छुट्टै पहिचान बनाउन नसकिने उनको भनाइ छ । उनले अहिले प्रतिगामी शक्तिहरुले टाउको उठाउन खोजिरहेको अवस्थामा त्यसबिरुद्ध लोकतन्त्रबादीहरु एक भएर जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाले गठबन्धनलाई तोड्ने प्रयास प्रतिगामीको सेवा गर्ने कुरा मात्रै भएको जिकिर गरे ।

बैठकले पार्टीको विधानमा केन्द्रीय सदस्यको संख्या १९९ बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या १९ रहने निर्णय गरेको छ । प्रदेश कमिटीमा एकजना अध्यक्ष, दुईजान उपाध्यक्ष, एकजना सचिव र तीनजना उपसचिव रहने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, पार्टी अन्तर्गत सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरु महाधिवेशन वा सम्बन्धित तहका अधिवशेनहरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने नेकपा समाजवादीले जनाएको छ ।