काठमाडौं– केही दिनमा नै नेपाल प्रहरीको समायोजनको खाका मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने दाबीहरू आएका छन् । प्रहरी समायोजनका निम्ति सुपरिवेक्षण गरिरहेको समितिले कस्तो खाका लाँदैछ, त्यो सतहमा आइसकेको छैन।
तर चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठन समायोजनको हतारोमा भने प्रहरीका पूर्वकमान्डरहरूले बिमति राखिरहेका छन्। पछिल्लो पटक भने पूर्वमहानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालको लामो टिप्पणी आएको थियो, जसमा धेरै खतराहरू केलाइएका छन्।
त्यसअघि पूर्वमहानिरिक्षक ओमविक्रम राणालगायतका प्रहरी संगठन हाँकेका व्यक्तिका टिप्पणी र विचार आइसकेका छन्। उनीहरूले औंल्याएको विषयलाई सरकारले कसरी लिएको छ भन्ने गृह मन्त्रालयको धारणा आइसकेको छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालय आफैं पनि समायोजनको विषयमा सन्तुष्ट छैन। तर, संघीयता कार्यान्वयनको सवाल उठाएर केन्द्रीय सत्ता त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले ठाडो आदेश दिएपछि कसको के सीप लाग्ने भयो र? प्रधान कार्यालयले आफ्ना अडान र प्रस्तावभन्दा बाहेक केही दिन सक्ने स्थिति भएन।
एक त राजनीतिले अहिले थला पारिसकेको प्रहरी संगठनको स्थिति अब समायोजनमार्फत प्रदेशमा पनि विकेन्द्रीकरण र चलाउने मोडालिटी तय हुँदा ‘चेन अफ कमान्ड’ कोमामा पुग्नेछ।
समायोजनबारे आफ्नो विचार राखेकी पूर्वमहानिरिक्षक धीरजप्रताप सिंहपत्नी तथा प्रहरी श्रीमति संघकी पूर्वअध्यक्ष कुसुम शाहीको पनि अहिले स्थितिप्रति बिमति रहेको छ।
शाहीको सरल टिप्पणी यस्तो छ–
प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नेपालमा संघात्मक राज्यव्यवस्थाको चुनौतिपूर्ण कार्य हो। प्रहरी त्यस्तो संगठन हो, जुन राजनीतिक आग्रह, अर्थव्यवस्था र समाजका कुनै किसिमका आवेगद्वारा संचालन गर्नु हुँदैन। यसलाई कमाण्डको श्रृंखला चेन अफ कमान्डबाट पथभ्रान्त बन्नदिनु हुँदैन। जनधनको सुरक्षा र राज्यमा शान्ति कायम गर्ने लक्ष्य नै प्रहरी संगठनको मूल लक्ष हो, धर्म हो। यस लक्ष्यको मूल्यमा कुनै सम्झौता वा मोलाहिजा हुँदैन।
प्रदेश प्रहरी एसएसपी भन्दा माथिल्लो पदमा जान नसक्ने हुँदा पदीय दायित्व र वृत्ति विकासको मार्गमा व्यवधान पैदा हुने सम्भाबना देखिन्छ। वृत्ति विकास र संगठनको माथिल्लो तहमा पुग्ने प्रक्रिया नै बन्द गरिदिएर समायोजन हुने प्रहरीहरुले पेशाप्रति कसरी समर्पित रहँदै निष्पक्ष सेवा दिन सक्छन्, यो निकै गम्भीर र व्यावहारिक प्रश्न हो। के प्रहरी समायोजन वर्तमानका समस्या र चुनौतिको न्यायोचित समाधान हो?
यसबाट त केवल, प्रहरी भर्ती गर्ने प्रदेश सरकारहरुको आकांक्षा पूरा हुने भयो। तर, प्रदेश सरकार आफैंलाई प्रहरी जस्तो प्रशिक्षित, अनुशासित जनशक्ति फाइदा र उत्तिकै खतरा पनि हुनसक्छ।
कुनै पनि दंगा नियन्त्रण तथा अन्य काम कारवाहीको क्रममा अप्रिय घटना घटेमा एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर पन्छिने होडबाजी बढ्दैजाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। केन्द्रको प्रतिनिधि र प्रदेशको मातहतमा रहेका प्रहरीबिच द्वैध सुरक्षा संयन्त्रमा द्वैध आदेश रहने हुनाले अलमल र असमन्जस्यताको अवस्था आऊँछ। यस्तो अवस्था आएमा, केन्द्र र प्रदेशले एक अर्कालाई देखाएर उम्कने र जनताले दुःख मात्र पाउने निश्चित छ।
दोष र जिम्मेवारी पन्छाएर अवसर र श्रेयमात्र लिन खोज्ने होडबाजी चल्नाले देशको सुरक्षा व्यवस्था नै पूर्णरुपमा बिग्रन्छ। समायोजित प्रहरीले प्रदेश सरकारको उक्साहटमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने र सर्लाहीमा एक महिना अगाडि एमबीबीएसका बिद्यार्थी मारिएको घटना जिल्लाहरूमा बारम्बार दाहोरिने संभावनालाई नकार्न नसकिने भईसकेको छ।
दुर्घटनाजन्य हत्यामा दिने गरिएको १० लाख रुपियाँ राज्यले दिएर जनता मार्न सजिलो अनुभव हुने गरेको देखिंदैछ।
समायोजनको विषय निक्कै पेचिलो रहेका कारण पनि ०७६ यता कार्यविधिमा प्रधान कार्यालयले गहिरो चासो राख्यो तर यहि स्थितिमा बढाउनु उचित ठानेको थिएन। किनभने, उपल्लो तहमा रहेका प्रहरी अधिकारीलाई थाहा छ– समायोजन राजनीतिक अभिष्ट हो, प्रहरी अधिकारीको वृत्ति विकासको प्रयोजन होइन।
अझ, प्रजातन्त्रपछि नै संगठनमा बढेको हस्तक्षेप गणतन्त्र र अब संघीय संरचनामा त कोमामा नै पुग्नेगरी बढाउन लागिएको छ।
प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि यसको सौन्दर्यताले होइन, कुरुप चरित्रले प्रहरी जस्तो फौजी संगठनमा नेता हावी हुन थाले।
चेन अफ कमान्ड भत्किन थाल्यो र साधारण सरुवा बढुवामा पनि नेतालगायत शक्ति केन्द्रमा धाउने प्रवृत्ति बढ्यो, जुन अहिले पनि विद्यमान छ। जस्तोसुकै कार्यविधि या ऐन आओस् व्यवाहारिक रुपमा प्रहरी समायोजनको आन्तर्य नेता हावी हुने नै हो। केन्द्रमा केन्द्रीय सेलमा हावी भएका राजनीतिक दलका नेता प्रदेशमा प्रदेशस्तरीयको मनोपोली बढ्छ। जसले अपराधको एउटा नयाँ चरण सुरु हुनेछ।
यसर्थ बढिरहेको प्रहरी समायोजनको प्रक्रियामा बृहत छलफल, मोडालिटी, सुझाव, संविधान संशोधन गर्न परे त्यो बाटोसमेत समातेर जानुपर्ने स्थितिप्रति गहिरो मनन हुनैपर्छ, अन्यथा सुरक्षा निकाय त्यो पनि जनतासँग सबैभन्दा पहिला जोडिने युनिट कमजोर हुँदा अपराध बलियो हुन्छ, सुशासन कमजोर हुँदा कुशासन हावी हुने निश्चितप्रायः छ।
