काठमाडौं– संघीयता कार्यान्वयनको हवाला दिँदै नेपाल प्रहरीलाई समायोजन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यो प्रक्रियाका विषयमा अनेक विषयबारे चर्चा भएका छन् । समायोजन हुनुपर्ने कारण सत्ता पक्षले गरिरहेका छन् भने समायोजन गर्दा हुने हानिका विषयमा प्रहरीका पूर्वअधिकारीले बताइरहेका छन् । 

तर, यस प्रक्रियामा गौण राख्न नहुने प्रश्न पनि छ । जसका बारेमा चर्चा भएको पाइन्न । नेपाल प्रहरीको माथाहतमा रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को स्वतन्त्रताको प्रश्न पनि अटुट छ । 

हरेक प्रदेशले प्रहरी चलाउन पाउने हो भने सीआईबी स्वतन्त्र किन नहुने ? जसले सरकारका भ्रष्टाचारदेखि सरकारी अपराधमा पनि निष्पक्ष छानबिन गरोस् । यसलाई सत्ताले प्रभावित बनाउन नसकोस् । सबैतिरको मोडालिटीको कुरा गर्दा भारतको सीबीआईको मोडालिटीको विषय अनिवार्य उठाउन आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीको माथाहतमा रहेको सीआईबी प्रमुखका अहिल प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) हुने गरेका छन्। तर सीआईबीले गर्ने अनुसन्धानमा राज्यको हस्तक्षेप रहेको भन्ने आरोप पनि बेलामौका आइरहेका छन् । 

सीआईबी गठनको उद्देश्य नै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण तथा अपराध अनुसन्धानमा प्रभावकारी कामका लागि नै हो । यद्यपि, यसको परिचालन, नेतृत्व चयनचाहिँ सरकारले आफू अनुकुल गर्दा हस्तक्षेप बढेको भन्ने गरिन्छ । 

सीआईबी प्रमुख पनि लामो समय नभई एक बर्षमा नै परिवर्तन भइरहने परम्पराका कारण कतिपय प्रकरणले निचोड पाउन मुस्किल देखिन्छ । 

जसरी भारतमा केन्द्रीय प्रहरीको माथाहतमा रहे पनि सीबीआई प्रमुख छनौटको तरिका र कार्यावधि निश्चित गरिएका कारणले नै उसको प्रभावकारिता बलियो छ। कुनै पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा सत्ताको प्रभाव रहेको खण्डमा भारतमा सीबीआई जाँचका लागि अपिल गरिँदै आएको छ । 

भारतमा सीबीआई प्रमुखलाई महानिर्देशक भनिन्छ । यस्तो महानिर्देशक छनौट त्यहाँको संवैधानिक निकायले गर्दछ, जस्तो नेपालमा संवैधानिक परिषदबाट विभिन्न निकायका प्रमुख छनौट गर्ने चलन छ । अर्थात्, भारतमा संवैधानिक निकायको जस्तै स्वायत्त अधिकारमा सीआईबी चल्ने गरेको छ, भलै उ केन्द्रीय प्रहरी अन्तर्गत नै रहोस् । 

त्यस्ता महानिर्देशक प्रहरीका पूर्वअधिकारी, खासगरी पूर्वआईजीहरूबाट दुई बर्षको कार्यावधिका लागि नियुक्त गर्ने चलन रहेको पाइन्छ। 

प्रहरी समायोजनका क्रममा यो विषय उठेको छ कि छैन। सरकारले, गृह मन्त्रालयले पाएको रायमा के छ? यस विषयको खुलासा भइसकेको छैन। सीआईबीको क्षमता हरेक प्रदेशमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि अपराध अनुसन्धानको प्राधिकारसहितको कायम भए समायोजन गरिहाल्दा पनि सन्तुलन हुन सक्ने स्थिति हुन्छ। 

प्रत्येक प्रदेशमा शक्तिशाली सीआईबी कार्यालय बन्दा उचित हुनेछ, जसले अपराध अनुसन्धानदेखि भ्रष्टाचारसम्मका विषयमा मिहिनताका साथ अधिकारसम्पन्न भई काम गर्न पाओस्। यसले समायोजनपछि प्रदेशले गर्नसक्ने प्रहरीको दुरुपयोगमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को काम पनि गर्न सक्छ। 

तर, यसका लागि प्रहरी ऐन नै संशोधन गरिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म पुगेका सुझावमा सम्भवतः सीआईबीबारे यस्तो प्रकारको परिकल्पना भएको चुहावट भइसकेको छैन।

यसो गर्दा हाल सीआईबीमाथि उठेका कतिपय प्रश्नका ठाउँ नरहन सक्छन्। जसरी सुन प्रकरण अनुसन्धान, ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान र प्रतिवेदन अथवा विभिन्न घटनामा सीआईबीले गरेका निर्णयको विरोध समेत हुने गरेका छन्। यति मात्र होइन सीआईबी सत्ता प्रभावित भएको भनी आरोप लाग्ने गरेको छ। 

तर, यसका प्रमुख छान्ने तरिका र उसको स्वतन्त्र अधिकारसहित तोकिएको खण्डमा यस्ता प्रश्नले ठाउँ पाउलान्? यसकारण कार्यविधि तय गर्दा ध्यान पुग्न आवश्यक छैन र?