काठमाडौं– ‘सूचना चुहावट हुने डर थियो। पक्राउका लागि आदेश आयो अनि हामी लाजिम्पाटस्थित अरुण चौधरीको घरभित्र पस्यौं’, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अप्रेशन टोलीका एक अधिकारीले भने,‘केही घन्टा कुरेर नै हामीले उहाँलाई आदेशअनुसार सीआईबी कार्यालय लग्यौं।’

बाँसबारी जुत्ता चप्पल कारखानाको सरकारी जग्गा किर्ते गरी आफ्नो नाममा सारेको अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि चार दिन म्याद थपिएका व्यापारी अरुण चौधरीलगायतलाई पक्राउ गर्न सहज थिएन। सीआईबी अधिकारीले उनलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्न र पक्राउ गर्नका लागि निक्कै सकस ब्यहोर्नु परेको तथ्य सतहमा आएको छ।

नेपालको ठूलो औद्योगिक तथा व्यापारी घरानामा हात हाल्नका लागि चानचुने कुरा थिएन। यसैले सीआईबीले यसको अनुमतिका लागि प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवरको आदेशले मात्र काम हुन्छ भन्ने ठानेको थिएन। आईजी त अनुसन्धानमा सँधै सकारात्मक रहेका थिए तर राजनीतिक दबाबसमेत हुने भएकाले सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अनुमति खोजिरहेकी थिइन्। 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि यसबारे निर्णय गर्न सक्ने स्थिति नरहेका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन आवश्यक ठानेका थिए। त्यसपछि एआईजी बज्राचार्यको टोली प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आदेशका लागि बालुवाटार समेत पुगेको थियो। 

छानबिनका लागि सबै खालका ‘इभिडेन्स’सहितको फाइल तयार भएर बालुवाटार पुगेको टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि बढ्न ‘ग्रिन सिग्नल’ दिए।

‘भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध ठूला माछा पक्राउ गर्नका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा नै गर्नुभएको थियो। त्यहिअनुसार काम गरिरहनुभएको छ। अनुसन्धानका लागि सबैले सघाउनुपर्छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो,‘यसैकारण प्रधानमन्त्रीले प्रहरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा नै भएन।’

यस प्रकरणमा चौधरीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको छ। यस प्रकरणमा छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन सञ्चालक अजितमानसिंह थापा र  सीजी चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पनि नियन्त्रणमा राखिएको छ। चौधरी र थापा अस्पताल भर्ना भए पनि उनीहरूमाथिको केरकार कायम राखिने सीआईबी उच्च स्रोतले जनाएको छ।