काठमाडौं– नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा एउटा चर्चित अनि कालो दिन मानिने ‘माघ १९’लाई हरेक बर्ष सम्झिने र त्यसलाई म्यानुपुलेट गरेर व्याख्या गरिन्छ। यहि मेसोमा माघ १९ को संयोग पारेर अन्तिम युवराज्ञी हिमानी शाह र चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइरालाबीच भएको शालिन संवाद पनि प्रशारित भइसकेको छ।
गणतन्त्रका हिमायती देखिने कतिपय पत्रकार र स्तम्भकारले माघ १९पछि मिडियामा नेपाली सेनाले गरेको हस्तक्षेपको विषयमा खुलेर व्याख्या मात्र गरेका छैनन्, अझ तिखो शव्दमा टिप्पणी गरेका आलेखहरू पनि प्रकाशित भएका भेटिए।
माघ १९ कै जगमा भएको १२ बुँद सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचनपछि देशमा झुक्याएर ल्याइएको गणतन्त्रका सन्दर्भमा केही टिप्पणी छन्।
नेपालको राजनीतिलाई त्यहि बेलादेखि निकटबाट हेरिरहेको भारतले पहिलो प्रतिक्रिया दिएको थियो। उसले भनेको थियो– हिमाली देशमा भएको राजनीतिक घटनाक्रम सोचनिय त होइन। तर, नेपाल संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातन्त्रको हिमायती नै हो, त्यसबाट विचलित बन्नु हुन्न। भारतको विदेश मन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएको थियो।
यसको अर्थ भारतले नेपालमा संवैधानिक राजसंस्थासहित बहुदलीय प्रजातन्त्र नै उत्तम शासकीय प्रणाली भनी टिप्पणी गरेको थियो।
स्मरणीय के पनि छ भने भारतले अहिलेसम्म पनि नेपालको राजसंस्थाको मात्र होइन अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रको पनि मानमर्दन गरेको छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयले कुटनीतिक रुपमा ‘श्री ५ को सरकार’ नै भनी सम्बोधन गर्दै आएको छ।
माघ १९ को सन्दर्भलाई देखाएर देशमा उठिरहेको राजसंस्थाको आवाजलाई धक्का दिनका लागि जति पनि नकारात्मक रुपमा टिप्पणी गरिएका छन्, ति पनि कुनै प्रायोजित नै जस्तो देखिन्छ। यद्यपि, मिडियामा गरिएको सेन्सरसीप चाहिँ निक्कै पेचिलो कदम थियो। राजा ज्ञानेन्द्र सरकार बनाउन चुकेका होइनन्, शासन गर्न चुकेका थिए।
एकातिर युद्धग्रस्त मुलुकलाई निकाश दिन नसक्ने दलीय सरकारका भ्रष्टाचारलगायतका काण्डको थिलथिलो र अर्कातिर क्रान्तिका नाममा जनता मरिरहेको ‘गृहयुद्ध’ मा वारपारको निर्णयमा पुग्नका लागि राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम तत्कालका लागि ठिक थियो वा गलत थियो भन्ने सन्दर्भ नेपथ्यमा नै छ।
अर्कातिर यहि मिति पारेर राजसंस्थाको शालिनता र सान्दर्भिकता देखाउनेगरी हिमानी शाहको अन्तरवार्ता प्रशारण भयो। जसको डिजिटल फोरममा निक्कै तारिफमात्र भएको छैन, आँखा चिम्लिएर समर्थन गरेका प्रतिक्रियाहरू छन्।
यसले राजसंस्था र हिन्दूत्वको विषयलाई जोडेर आवाज उठाउने र अभियान चलाउनेहरूका लागि बल पुगेको छ। यसअघि राजा ज्ञानेन्द्रले केही दिन अघि दिएको बक्तव्यले पनि राजसंस्था पक्षधरका लागि बल पुगेको होइन, आम साधारणले पनि दलीय शासनको भ्रष्ट चरित्रविरुद्ध मौन समर्थन र प्रशंशा गरेकै छन्।
निचोडको अर्थ के हो भने माघ १९ को कदमले निम्त्याएको राजनीतिक घटना क्रमउपक्रमको चक्रले व्यवस्था परिवर्तनसम्मको स्थिति आयो। तर, त्यसपछि भएको बेथिति र कुशासनभित्र जनताका आक्रोश, श्रमको खोजीमा नागरिकको पलायनको स्थिति, शिक्षाका नाममा युवाको देश छाड्ने होड अनि असन्तुष्ट मनस्थितिमा रहेका जनताको मत पाएका नयाँ शक्तिको उदयले परम्परागत र गणतन्त्र ल्याएको दाबी गर्ने दलको अनुहारमा हिलो छ्यापेको छ।
नेतृत्व हस्तान्तरण समुन्नत मुलुक निर्माणका निम्ति नलागी खाली कुर्सी र सरकार बनाउने लडाउने त्यसैको वरिपरि रुमल्लिने, संघीयताका नाममा प्रदेश संरचना खडा गरी आर्थिक टाट पल्टाउने कामलगायत अवैज्ञानिक हुन पुगेको सर्वस्वीकार्य ओपन सेक्रेट हो।
यसर्थ, माघ १९ राजनीतिक परिघटनाको एउटा मोड थियो जसले सुनौलो नेपालको भविष्य कोर्ने बाटो खोलेको थियो। तर, प्रमुख भनिने राजनीतिक दल र तिनका नेताको सत्ता कुर्सीको आत्मरतीले फेरि पनि त्यहि विन्दुको खोजीमा जनतालाई पुग्न बाध्य पारिरहेको आजको सन्देश हो। राजपरिवारको सहनशक्ति र शालिनता अनि दलका नेताको चरमपन्थी भ्रष्ट प्रवृत्ति यसका मूल कारण हुन्।
