काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने निकाय केन्द्रीय अनुसन्धा ब्युरो (सीआईबी)लाई विभिन्न प्रकरणको छानबिनमा तानेर सरकारको दबाबका कारण फितलो बनाउने प्रयत्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको मनोपोलीका कारण सीआईबीको अनुसन्धान पनि कमजोर हुने प्रतीत गराउने विभिन्न प्रकरणबाट पुष्टि हुने क्रममा छ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थलबाहिर पक्राउ गरेको ६१ किलो तस्करीको सुन छानबिनदेखि बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा प्रकरणसम्म आउँदा सीआईबीलाई थचक्क पार्ने कोशिश गरिएको छ।
सुन प्रकरणमा सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएर राजनीतिक संलग्नता जोगाउन खोजिएको आरोप लागेको थियो। यस प्रकरणलाई हेर्दा त्यस्तै पनि देखियो। गृह प्रशासन पाएको माओवादीका ठूला नेताको संलग्नता भेटिए पनि सीआईबीलाई दबाबमा राखियो।
कृष्णबहादुर महरादेखि अन्यको संलग्नतालाई फितलो बनाइएको आरोप प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिमा नै गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि लागेको थियो।
यसबाहेक बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि सीआईबीलाई ‘निकम्मा’ जस्तो बनाउने प्रयत्न भएको थियो। यस प्रकरणमा पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान लिइएको भनी कर्मकाण्ड मात्र गरिएको थियो। जसले सीआईबीमाथिको जनताको भरोसा क्षीण हुँदै गयो।
‘सरकारले सीआईबीको पर्फमेन्स र महत्वलाई विभिन्न प्रकरणमा गिराएको छ। यसरी फितलो खालको संस्थाका रुपमा परिचित गराउन हुन्न’, एक जना पूर्वआईजी भन्छन्,‘सीआईबी भनेको नेपाल प्रहरीको एउटा स्ट्रङ बडी हो। यसमा जनताको आशा र विश्वास पनि जोडिएको हुन्छ।’
सीआईबीले अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि काम गरिरहेको छ। तर, धेरै खोजिएको भनिएका सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका नाईके जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। यसमा पनि राजनीतिक दबाब रहेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ।
यता, लिटिल बुद्ध भनिने रामबहादुर बमजन पक्राउ प्रकरणमा पनि सीआईबीलाई विवादमा तान्ने काम गरियो। भलै, बमजन अहिले पूर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
त्यसो त सीआईबीलाई सबैभन्दा नाकाम बनाउने काम बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरी पक्राउ प्रकरणबाट गरियो। ठूलो उद्योगी घरानाका सदस्यलाई पक्राउ गर्नका लागि गृहमन्त्री श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आदेश ‘बार्गेनिङ’ रहेको भनी अहिले सतहमा चर्चा छ।
नेपालको राजनीतिक दल र नेता अनि अदालतसम्म चौधरी समूहको प्रभाव कतिसम्म देखियो भने अख्तियारले अगाडि नबढाएको मुद्दामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) अग्रसर भए पनि थचक्क पारिदिए। अरुण चौधरीलगायतलाई जोगाउनका लागि हाइप्रोफाइल वकिल शम्भु थापासम्म पैरवीमा उत्रिए। जसले सरकारी जमिन किर्ते गरी खरिद गरी बर्षौंसम्म उपभोग गरेका चौधरीलाई धरौटीमा छाड्न अदालत विवश बनाइदियो।
‘सीआईबीले पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिसकेपछि त्यसको इभिडेन्स बलियो हुन्छ। तर, राजनीतिक दल र सरकारमा रहेका मन्त्रीको स्वार्थका आधारमा काम गर्न हुन्न’, पूर्वअधिकारीहरू भन्छन्,‘यसरी सीआईबीको उपयोग गरी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न हुन्न। राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सीआईबी प्रयोग गर्न नदिने अडान आईजीले पनि राख्नुपर्छ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयको माथाहतमा रहे पनि सीआईबीलाई पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रत्यक्ष रुपमा चलाएको जस्तो प्रतीत हुन्छ। जहाँ आईजी बसन्तबहादुर कुँवर ‘सेरेमोनियल’ जस्तो पनि देखिन्छन्।
