काठमाडौं– चलचित्र जाँच समिति (फिल्म सेन्सर बोर्ड)ले प्रस्ताव गरेको नयाँ कार्यविधिको मस्यौदामा ‘अघोषित प्रतिबन्ध’को छनक दिएको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सेन्सर बोर्डले ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ भनेर प्रस्ताव गरेको मस्यौदाका बुँदाहरूले फिल्ममाथि अन्याय हुने तर्क अघि आएका छन्। 

बोर्डले प्रस्ताव गरेका बुँदा हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्छन्। यसै पनि धर्मराएको नेपाली फिल्म उद्योगमा यो कार्यविधि हुबहु लागू भए निर्माण कार्य ठप्प हुने निश्चितप्रायः छ। 

२२ वटा बुँदाहरू राखेर त्यस्ता सामग्री प्रयोग भएका चलचित्रलाई सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि इजाजत दिइने छैन भनिएको छ।

अदालतको अवहेलना हुने दृश्य तथा संवाद भएको,कुनै व्यक्ति विशेष, पेसा, व्यवसायी तथा संस्थाप्रति मानमर्दन हुने, कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने दृश्य तथा संवाद भएका, बालबालिकामाथि भएका वा गरेका हिंसा, जघन्य अत्याचार र निर्दयी व्यवहार झल्कने खालका दृश्य तथा संवाद भएका फिल्म निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ। 

यसैगरी, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्तता भएकाहरूलाई होच्याइएको, खिसी गरिएको, हिंसा गरिएको निर्दयी व्यवहार गरिएको दृष्य तथा संवाद भएका, लागुपदार्थ तथा मद्यपानका उत्साहित तथा प्रेरित गर्ने नकारात्मक दृश्य तथा संवाद भएका, मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका नग्नता, बलात्कारका दृश्य, सम्भोगरत दृश्य, व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तुत गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका फिल्म पनि बनाउन नपाइने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। 

यहि क्रममा सार्वजनिक सदाचार तथा नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने किसिमका दुईअर्थी शब्द, दृश्य तथा संवाद भएका, लैङ्गिक भेदभाव दर्शाउने र महिलावर्गलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट होच्याइएका तथा आलोचना गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका,    यौन उत्तेजना बढाउने गरी ५ सेकेन्डभन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य अस्वाभाविक क्रियाकलाप एवं व्यवहार, पुरुष या स्त्री जननेन्द्रिय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोसाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी यौन उत्तेजना बढाउने दृश्य तथा संवाद भएका फिल्म निर्माण गर्न नपाइने पनि उल्लेख छ। 

तीबाहेक राष्ट्रिय हित, राष्ट्रियता प्रतिकूल हुने, मित्रराष्ट्रसँगको सुसम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने विषय समेट्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

अहिले नेपालमा चलचित्रसम्बन्धी गतिविधिको नियमन पञ्चायतकालीन कानुनबाटै हुने गरेको छ। विक्रम संवत् २०२६ को चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐनलाई नयाँ संविधान र बदलिएको समयानुकूल बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म नयाँ कानुनले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरिसकेको छैन।

‘फिल्म समाजको सचित्र बयान हुने र त्यसलाई कलात्मक तथा कथानक बनाउँदा यी सबै चिजलाई रोक्न सम्भव हुँदैन’, एक जना निर्देशक भन्छन्,‘यो प्रस्तावित मस्यौदामा व्यापक संशोधनको आवश्यकता देखिन्छ।’

यसै पनि विदेशी फिल्मको बजारका कारण थला परेको नेपाली चलचित्र उद्योगमा यस्ता खालका सेन्सर आउँदा अझ धरासायीको स्थिति हुने निश्चितप्रायः छ।